जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । एउटै मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्ने यसअघिको अभ्यास पूर्ण रुपमा असफल भएपनि सरकारले फेरि राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपिने र मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व विभाजित हुने गरी आधा दर्जन मन्त्रालयमा दुई सचिव (विशिष्ट श्रेणी) बनाउन चलखेल सुरु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकबाट दरबन्दी थप्न तयारी भएपनि अर्थमा राजस्व, बजेट र मन्त्रालय गरी तीन सचिव राख्ने प्रस्ताव सामान्यले नमानेपछि अड्किएको छ । सामान्यले अर्थमा दुई सचिवसम्म राख्न सकिने राय दिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरी स्थानीय विकासमा स्थानीय विकास र प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा पूर्वाधार र यातायात, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा श्रम र रोजगार हेर्ने गरी दुईदुई सचिव व्यवस्था गर्न दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव भएको छ ।
‘दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव आएको छ । कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं’, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, ‘धेरै सचिव बनाउनुपर्छ भन्नेमा म व्यक्तिगत रुपमा सहमत छैन ।’
मन्त्रालयहरुमा दुई सचिव राख्ने पक्षमा अर्थमन्त्री रामशरण महत सक्रिय छन् । उनले अर्थमा बजेट, राजस्व र मन्त्रालयतिर गरी तीन सचिव राख्दा प्रभावकारी हुने तर्क प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग राख्दै आएका छन् । आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
