susil koirala prachandaजनबोली ३ फागुन, काठमाडौं । संविधानका विवादित मस्यौदा उपर दलहरुबीचकाने मत भेद अन्त्य गर्न र समयमै यही संविधानसभाबाट संविधानको निष्कर्ष निकाल्न सभाको बैठक स्थगन गरिएको छ । एमाओवादी लगायत विपक्षी सँग वर्ताको थालिएता पनि एमाअ‍ोवदीले ‘बहुमतीय प्रक्रिया निलम्बन र सहमतिमै संविधान जारी गरिने प्रतिबद्धता पछि मात्र वार्तामा वस्ने सर्त दोहोर्‍याएको छ ।'

प्रम सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शनिबार विहान भएको औपचारिक भेटमा दाहालले यस्तो सर्त राखेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको डेढ घण् लामो छलफल संविधानका अन्तर्वस्तुभन्दा संवैधानिक आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिमाथि केन्द्रित भएको थियो ।
दाहालले १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६२र६३ को जनआन्दोलनका सहयात्रीबीचको सहमतिमै संविधान जारी हुने प्रतिबद्धता भए मात्र संविधानका अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्ने बताएका थिए।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायत सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिबारे प्याकेजमा सहमति गर्न पनि प्रस्ताव गरेका थिए।

‘अख्तियार र लोकसेवा आयोगको नियुक्तिबारे प्याकेजमै सहमति गरेपछि मात्र संविधानका अन्तर्वस्तुमा कुराकानी थाल्ने एमाओवादी मनसाय बुझिन्छ,ु स्रोतले भन्यो। यसका लागि एमाओवादीले अख्तियारमा नियुक्तिका लागि आफ्नो तर्फबाट केही व्यक्तिको सूची प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। अख्तियारमा तीन जना पदाधिकारी रिक्त छन्।

लोकसेवा आयोगमा भने अध्यक्ष कयोदेवी यमीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने एमाओवादीले बताउँदै आएको छ। शुक्रबार भएको संवैधानिक परिषद बैठकमा पनि दाहालले फागुन ४ देखि लोकसेवा आयोग रिक्त हुने भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म अहिलेकै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने प्रस्तावमाशनिबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँग यही कुरा दोहोर्याए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले ‘सबै विषयमा होमवर्क गरेर अगाडि वढ्न सकिने बताएका थिए।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच माघ ९ गते छलफल भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम हुन नसकेर विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउन ‘प्रस्ताव निर्माण समिति गठन भएपछि वार्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
शनिबारको पहिलो औपचारिक छलफलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनको धाकधम्की छाडेर वार्तामा आउन दाहाललाई आग्रह गरेका थिए। अझै पनि तपार्इंहरू आन्दोलनको कुरा नगर्नुस्, प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘वार्तामा आउनुस् । संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति कायम गरौं। तपार्इं धम्कीका कुरा नगर्नुस् । हामी सहमतिमा अघि बढ्न तयार छौं।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने आन्दोलनकारीको हैसियतमा अझै पनि वार्ताको वातावरण बनिनसकेको बताएका छन् । ‘विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको उनको भनाइ छ ।‘वार्ता सुरु भयो, दाहालले भेटपछि पत्रकारहरूसँग भने, यो सकारात्मक कुरा हो तर, विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा मात्रै वार्ता गरेको हो, आन्दोलनकारीको हैसियतमा होइन।

उनले आन्दोलनकारीका हैसियतमा वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट केही विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए। सबैतिरबाट दबाब भएपछि प्रधानमन्त्रीले पनि वार्ताका लागि पहल गर्नुभयो, उनले भने,‘वार्ता, सहमति र समझदारीबाटै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन भएको हो । संविधानका अन्तर्वस्तुमा पनि सहमति कायम गर्न सकिन्छ। तर, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूबीच एकता हुनुपर्छ।

दाहालका स्वकीय सचिव चुडामणि खड्काले पनि मोर्चाको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी नभएको स्पष्ट पारे । ३० दलीय मोर्चाको भन्दा पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा संवैधानिक परिषदमा आएको प्रस्तावबारे छलफल भएको हो, उनले भने, ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुराकानी हुँदा राजनीतिक गतिरोधबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश अधिकारीले भने दुई नेताबीच डेढ घण् भएको छलफलमा राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा पनि कुराकानी भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन छाडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको उनको भनाइ थियो।

सम्बन्धित खबरहरु