प्रहरीमा बढुवा शृंखला : नियमावली फेरियो, नियत फेरिएन

जनबोली/३ फागुन, काठमाडौं । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पदमा बढुवा हुने ३५ जनाको सूची बुधबार सार्वजनिक हुँदा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दीपक थापा परेनन् । भोलिपल्टै उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे, ‘सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुँदो रहेछ । कामको मूल्यांकन नहुँदो रहेछ। धन्यवाद छ निर्णय गर्नेहरूलाई।

एसपी बढुवा सिफारिसको विवाद सेलाउन नपाउँदै बिहीबार बेलुका प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट डिएसपीमा बढुवा हुने ३८ जनाको नाम सार्वजनिक गर्यो । कार्यक्षमताका आधारमा संगठनले सक्षम सूचीमा राखेका केही इन्स्पेक्टरका नाम उक्त सूचीमै अटाएनन्, अटाएका पनि अन्तिमतिर पुगे।

सरुवा–बढुवा वैज्ञानिक बनाउन भन्दै सरकारले वैशाखमा ‘प्रहरी नियमावली, २०७१ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सात महिनामा १ हजार ८ सय ८५ जनाको बढुवा भएको छ । नयाँ नियमावालीमार्फत पारदर्शी, वैज्ञानिक र कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भनिए पनि ती बढुवाका निर्णय विवादरहित हुन सकेका छैनन् ।

पुरानो नियमावलीमा कार्यक्षमताबापत पाउने अंकभन्दा अन्य विषयमा अंक बढी थियो । कुल नम्बर ४ सय ८५ राखिएको उक्त प्रावधानलाई ‘अवैज्ञानिकु भन्दै नयाँ नियमावलीमा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै सय पूर्णाङ्कमा झारिएको थियो । वैज्ञानिक पद्धति र बढुवा सिफारिसको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स का लागि लोकसेवा आयोगलाई भित्र्याउँदै पुनरावलोकन समिति गठन गरियो, तर त्यो कागजमै अड्किएको छ ।

सात महिनाबीच भएका बढुवामा कार्यसम्पादनका आधारमा नभई पुरानै नीतिअनुसार आफूअनुकूल नम्बर दिने प्रवृत्ति नै हाबी देखिएको छ । नयाँ नियमावली अनुसार बढुवा हुँदा कोही अदालत पुगे, अदालत जान नचाहने प्रहरी अधिकृत राजीनामा दिएर हिँडे ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकाल प्रहरी बढुवामा पनि निजामतीझैँ लोकसेवा आयोगले नै सूची निकाल्ने पद्धति नबसेसम्म विवाद समाधान हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘बदमासी गर्न खोज्नेलाई कागजी नियमले मात्रै रोक्न सम्भव छैन, ढकालले भने, ‘जबसम्म लोकसेवाझैँ स्वतन्त्र आयोगले बढुवा निर्णय गर्ने अधिकार पाउँदैन तबसम्म समस्या ज्युँकात्युँ नै रहन्छ ।

विवादको जालो
रिक्त ७ एआइजीमा बढुवाको सिफारिसबाट नयाँ नियमावली कार्यान्वयनको क्रम सुरु भएको थियो । त्यसले ८ महिनासम्म रोकिएको बढुवा प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो, तर सिफारिसको सूचीको विवाद पुनरावलोकन समिति हुँदै अदालतसम्म पुग्यो ।

त्यतिबेला गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहेको समितिले गरेको बढुवा सिफारिसलाई लोकसेवा आयोगको पुनरावलोकन समितिले उल्ट्याइदिएको थियो । सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोज्दै रिक्त ७ पदमा ९ जनाको बढुवा गरेर समस्या समाधानको पहल गरे पनि विवादरहित हुन सकेन ।

पुनरावलोकन समितिले तोकेको वरीयताअनुसार बढुवा नभएको भन्दै सर्वोच्च गएका यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, सुशीलवरसिंह थापा र विश्वराजसिंह शाहीलाई समेत बढुवा गर्न अदालतबाट आदेश आए पनि उक्त विवाद अझै सल्टिएको छैन । सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन, रिटकर्ताले मानहानिको मुद्दा अगाडि बढाइरहेका छन् ।

एआइजीमा बढुवाको विवाद बढेपछि गृह र प्रधान कार्यालय मिलेर बढुवामा मनोमानी हटाउन नियमावलीमा राखिएको बढुवा सिफारिस पुनरावलोकन समितिलाई लंगडो बनाउँदै ‘पुनरावलोकनमा गए २ नम्बर काट्ने बुँदा थपे ।

एआइजी बढुवा विवाद सुल्झनु अगाडि नै सिफारिस समितिले १३ एसएसपीको बढुवा सूची निकाल्यो । सूचीप्रति अधिकांशको असन्तुष्टि भए पनि २ नम्बर घट्ने डरले एसएसपी ज्ञानोदराज वैद्य मात्रै पुनरावलोकनमा गए । उनले दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावलोकन समितिले उनलाई बढुवा गर्न सिफारिस गर्यो । तर, त्यसको सुनुवाइ नै नगरी भदौ १६ मा पुरानै सूचीअनुसार बढुवा भयो, वैद्य लगायतकाले ३० वर्षे सेवाअवधिका आधारमा अवकाश पाए ।

पुस २२ मा ५ डिआइजीमा बढुवाका लागि ५ एसएसपीको नाम सिफारिस भयो । सोहीअनुसार रणबहादुर चन्द, हेमन्त पाल, गोविन्दप्रसाद निराला, रोमेन्द्रसिंह देउजा, विजयकुमार भट्टको बढुवा भयो । वरीयता र कार्यक्षमता दुवैमा अगाडि हुँदासमेत बढुवा नभएपछि घनानन्द भट्टले राजीनामा दिए । अन्यायमा परेकाको गुनासो सुनुवाइ गर्नुको साटो संगठनले तत्काल उनको राजीनामा स्वीकृत गरेर उनको स्थानमा मोहनराज जोशीलाई बढुवा गर्यो ।

माघ अन्त्यसम्ममा संगठनले एसपी र डिएसपीदेखी प्रहरी जवानसम्म गरेको बढुवा निर्णय विवादरहित देखिएन । पछिल्लो पटक ३८ जना इन्सपेक्टरको बढुवा निर्णयपछि पुन सइ, असइ र हवल्दारसम्म बढुवाको गृहकार्य अगाडि बढिरहेको छ ।

बढुवामा विवादरहित सूची बनाउन संगठनलाई हम्मेहम्मे छ । जानकार स्रोतका अनुसार सइबाट प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा गर्न गृहकार्य भइरहेको सिफारिस सूचीमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भागेर पछि जागिर जोडेकाहरूको बाहुल्य छ । उनीहरूको नाम बढुवा सिफारिसमा परे संगठनमा निरन्तर काम गरेकाहरू छुट्नेछन् । भगौडाको सूची नपार्ने हो भने बढुवाको सूची अगाडि बढाउन हम्मे छ।

बढुवाको खेल
प्रहरीसम्बन्धी जानकारहरू नियमावली फेरिए पनि निर्णय तहमा बसेकाहरूको नियत उस्तै रहेकाले समस्या सुल्झनुको साटो बल्झदै गएको बताउँछन् । ‘निर्णय गर्ने तहमा रहेकाहरूको नियत उस्तै रहेसम्म नियमावली मात्र फेरिएर केही हुन्न,ु नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी ढकालले भने, ‘व्यक्तिमा भएको कमजोरी नियमावलीले मात्रै सुधार्न सक्दैन ।

प्रहरी नियमावलीले गृह मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वलाई खेल्ने स्थान दिएको छैन । तर, उनको अनुमतिबिना तल्लो तहका प्रहरीको बढुवासमेत सम्भव हुँदैन । बढुवा समितिको नेतृत्व गर्ने सचिव र अन्य प्रतिनिधिमार्फत मन्त्रीले बढुवालाई सधैं प्रभावित पारिरहेकै हुन्छन् ।

नियमावलीमा कार्यसम्पादन, ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, तालिम, चुनौतीपूर्ण काम गरेको, विभूषण र बढुवा समिति गरी सय पूर्णांकलाई ८ तहमा विभाजन गरिएको छ । तर, बढुवामा पर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण नम्बर प्रहरी प्रमुखले दिने चुनौतीपूर्ण काम गरेवापतको ५ र बढुवा समितिले दिने ७।५ नम्बर नै निर्णायक हुन्छन् । यी दुवै जोड्दा हुने १२।५ नम्बरकै खेलले अरू अंकमा अगाडि रहेकाहरू पछारिन्छन्, आशीर्वाद पाएकाहरू उम्किन्छन् ।

जानकारका अनुसार बढुवाका लागि योग्य भएका प्रहरी कर्मचारीले पाएको नम्बर जोडेर सोही आधारमा सूची निकाल्नुभन्दा पनि कसलाई पार्ने र कसलाई फाल्ने भन्ने सूची बनाउनमै बढुवा प्रक्रियामा संलग्नको दिन बित्छ । नियमावलीअनुसारको अंकभन्दा पनि गृह नेतृत्वको प्राथमिकता, प्रभावशाली राजनीतिक दलका नेताको सिफारिस, संगठनका प्रभाव पार्न सक्ने पूर्वअधिकारीको र प्रहरी प्रमुखको मूल्यांकनले बढुवामा पर्ने नपर्ने टुंगो लगाउँछन् ।

बढुवा समितिले रीतअनुसार समिति र प्रहरी प्रमुखले दिने नम्बर जोडेर सूची ननिकाली प्रारम्भमा बढुवा गर्नेहरूको नाम टुंगो लगाएपछि उनीहरू बढुवामा पर्नुको पुष्ट्याइँका लागि आफूअनुकूल १२.५ अकं वितरण हुन्छ र पहिल्यै टुंग्याएका नामहरू सिफारिसमा पर्छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता कमलसिंह बम संगठनले बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाभित्र बसेर सिफारिस र निर्णय गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । बढुवा गर्नुपर्ने सिट सीमित, तर उम्मेदवारहरू बढी हुँदा सिफारिसमा नपर्नेहरूको चित्त दुख्ने गरेको तर्क गर्दै उनले ‘दक्षता र व्यावसायिक निष्ठाका आधारमा सिफारिस हुने गरेको बताए ।

पूर्व एआइजी ढकाल प्रहरीको सरुवा–बढुवामा आउने राजनीतिक दबाबले धेरै विवाद निम्त्याउने बताउँछन् । गृहको राजनीतिक नेतृत्वबाट आउने सिफारिस पन्छाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नहुने र समझदारी गर्दा बढुवा हुनुपर्ने केही छुट्दा र नहुनुपर्ने केही भित्रिँदा विवाद हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

बढुवा संख्या