मुआब्जा विवाद सल्टियो

जनबोली/४ फागुन, पोखरा । मुआब्जा थोरै भएको भन्दै स्थानीयले थालेको आन्दोलनले अप्ठ्यारोमा परेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विवाद सुल्झिएको  छ। जनसरोकार समितिका पदाधिकारीसहित विमानस्थल निर्माण उच्चस्तरीय सहयोग समितिको शनिबार बसेको बैठकले मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद किनारा लागेको हो।

उच्चस्तरीय समितिबाट राजीनामा गरेका संघर्ष समितिमा रहेका पदाधिकारीसमेतले मुआब्जा प्रक्रियामा सहभागी हुन जग्गाधनीलाई आग्रह गरेका छन्। यसअघि उच्चस्तरीय समितिले गठन गरेको मुआब्जा सहजीकरण उपसमितिको पहलमा संघर्ष समितिका पदाधिकारी समेतले विभिन्न गृहकार्य गरेका थिए। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उच्चस्तरीय समिति, प्रशासन र विमानस्थल निर्माण परियोजनाले कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि सबैको माग सम्बोधन भएको

संघर्ष समितिका सचिव एवं प्रवक्ता बोधराज कार्कीले बताए।

जिल्ला प्रशासन कास्कीले गत मंसिर १५ मा ८० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी ३५ दिने सूचना निकालेको थियो। त्यसभित्र कोही पनि आएनन्। त्यसयता पुस २१ मा तीनमहिने सूचना जारी गरेको थियो। सहजीकरण उपसमितिको पहलमा अहिले मुआब्जा वितरण पनि सुरु भएको छ। लिनुपर्नेमध्येकी गायत्रीदेवी सञ्चितिले मुआब्जा रकम लगिसकेको आयोजनाले जनाएको छ।

विकास समितिका सभापति एवं सभासद रवीन्द्र अधिकारीले बैठकको निर्णय सुनाउँदै बिनाझन्झट रकम उपलब्ध गराउने बताए। जग्गाधनी निवेदन लिएर आए पनि नगरपालिका, नापी, मालपोतलगायतका सबै प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यालय र आयोजनाले नै पूरा गर्ने निर्णय भएको छ। ‘जग्गा दिने जग्गाधनी प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा झन्झटमा नपार्न उनलाई सम्मानसाथ सबै काम गरिदिने वातावरण मिलाइएको हो,’ उनले भने।

एकद्वार प्रणालीबाट मुआब्जा रकम दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। ‘निवेदन दिएर गएपछि बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेछ,’ मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले भने।

यसैबीच उक्त समितिको बैठकमा आएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारबाट ‘लोन एप्लिकेसन’ स्वीकृत भएको आएको बताए। ‘दुवै देशको ‘लोन नेगोसेसन कमिटी’ ले छलफल गरी ऋण सम्झौताको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँहरू नयाँ वर्षमा व्यस्त रहेकाले त्यसलगत्तै उताको पदाधिकारी आउने छन्। नेपालतर्फको कमिटी बनाउन पर्यटन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ।’ चालू महिनाकै अन्तिम साता शिलान्यास गर्ने तयारी रहेको उनले बताए।

मुआब्जालगायतको स्थानीय समस्या ऋण सम्झौताअघि नै हल हुने उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रको विकास गुरुयोजना परामर्शदातामार्फत विमानस्थल आयोजनाले बनाउने भएको छ। विभिन्न गृहकार्यपछि संघर्ष समितिले राखेको चलनचल्तीको मुआब्जा, १७ बुँदे विकास, विमानस्थल वरिपरिको घर निर्माण मापदण्ड र तीन वडाका प्रभावितलाई योग्यताअनुसारको रोजगारीको माग सम्बोधन हुने अवस्थामा पुगेको छ।

फिल्डमा बाटो भएको तर नक्सामा बाटो कायम नभएका जग्गाधनी मर्कामा थिए। ‘त्यस्ता जग्गाधालाई प्राविधिकसहित समितिको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा मुआब्जा दिइने भएपछि त्यस्ता पीडितले पनि राहत पाउने भए,’ सचिव कार्कीले भने। बाटो भएर पनि लगत कट्टा नगरेका कारण न्यूनतम मूल्यांकनमा परेका जग्गा अब बाटो कायम गर्दा मूल्यांकन बढ्ने भएको छ। प्रतिरोपनी २० लाख मूल्यांकनमा परेका जग्गा २९ लाख २४ हजारमा पर्छन्। यसका लागि नगरपालिका, नापी र मालपोतको प्राविधिक टोलीले बाटो सिफारिस गरेका आधारमा मूल्यांकन गरी रकम दिइने भएको छ।

‘योबाहेक जग्गा लिन खोज्नेलाई इकुभ्यालेन्टका आधारमा जग्गा नै दिने सहमति पनि भएको छ। राज्यको कर्मचारीतन्त्र, सभासदलगायत सहजकर्ताहरूको आश्वासनमा ढुक्क छौं,’ उनले भने, ‘केही तलमाथि भए त फेरि जनता उठ्ने छन्। तर, त्यस्तो अवस्था नआउनेमा विश्वस्त छौं।’

उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी सभासद यज्ञबहादुर थापाले कानुनी चक्रब्यूहका जटिलता किनारा लगाउँदै समस्या हल गरिएको बताए। अर्की सभासद सीता गिरीले ‘एयरपोर्ट बन्ला र’ भन्ने आशंका शनिबारदेखि हटेको बताइन्।

जिल्ला प्रशासन कास्कीले अहिलेको तारबार बाहिर एप्रोच लाइटका लागि पहिलो चरणको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया थालेको हो। मंसिर १५ गते ८० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी रकम लिन आहान गरेको थियो। जसमा ८६ जनाको १ सय ३३ कित्ता परेको छ। प्रतिरोपनी पिच बाटोको ४२ लाख ६० हजार, कच्चीको २९ लाख २४ हजार र बाटो नभएको जग्गाका लागि २० लाख तोकेको थियो।

सरकारले ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा लिएर ४० वर्षदेखि विमानस्थल बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने निर्णय गरेपछि अलपत्र योजना अघि बढेको हो।

योबाहेक विमानस्थलका लागि ५ सय ९६ रोपनी अधिग्रहण गर्ने तयारी छ। दोस्रो चरणमा ३ सय ६० रोपनीको ५ सय ६८ कित्ता र तेस्रो चरणमा १ सय ५६ रोपनीको ३ सय ५६ कित्ताको मुआब्जा निर्णयको गृहकार्य भइरहेको विमानस्थल निर्माण आयोजनाका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले बताए। अधिग्रहणका लागि सरकारले यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ।

२०६९ माघ २६ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको टेन्डर आहान गरेको थियो। लागतभन्दा बढी रकममा टेन्डर परेको भन्दै यो परियोजना नै अन्योलमा पर्‍यो। प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीबीच गत जेठ ९ मा निर्माण सम्झौता भएको थियो। तैपनि यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन। २१ करोड ६० लाख डलरमा भएको निर्माण सम्झौतालाई सरकारले गत कात्तिक ३ मा मात्रै अनुमोदन गरेपछि निर्माण प्रक्रियाको टुंगो लागेको हो।