सैनिक बस्ती डुब्ने जोखिम

जनबोली/४ फागुन, बाँके । राजा महेन्द्रले ०२४ सालमा दशगजा छेउको राधापुर गाविसमा भूतपूर्व सैनिकहरूको बस्ती बसाले। त्यसबेला भूतपूर्व सैनिक सीमामा बसाल्नुको भित्री अर्थ थियो, सीमा सुरक्षा। ती पूर्वसैनिकका परिवार अहिले आफैं असुरक्षित भएका छन्। भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण थालेको सडकले वर्षातमा गाउँ डुबाउने त्रास छ।

‘सीमा सुरक्षाका लागि बस्ती बसाइए पनि आफैं असुरक्षित भइयो। सडक निर्माण नगर्दै गाउँ डुबानमा पथ्र्यो। सडक बनेपछि बस्ती नै उठ्ने जोखिम छ,’ भारतीय गोर्खा सेनाका पूर्वक्याप्टेन रणसिंह गुरुङले भने। दुई देशको कूटनीतिक विषय भएकाले धेरै बोल्न नमिल्ने उनले बताए।

सीमामा ३० मिटर चौडाइ र ३ मिटर अग्लो तटबन्धजस्तो सडक निर्माणका लागि भारतीय पक्षले पिलर गाड्न थालेको छ। दशगजादेखि ५ देखि २५ मिटर दूरीमा सडक निर्माणाधीन छ। ‘सीमा छेउमै घर छ। सडक धेरै अग्लो बने वषर्ाका बेला पुरै डुब्छ, सरकारले पहल गरिरहेको छैन,’ पूर्वभारतीय सैनिक उदयलाल रानाले भने, ‘धेरै वर्षसम्म भारतकै लागि लडियो। अहिलेसम्म उतैको नुनतेल खान्छौं। तर, सडक निर्माण हुन थालेपछि डुबानको त्रास बढेको छ।’

३८ नम्बर मुख्य पिलर छेउको उक्त बस्तीमा ७ सय ८० घरपरिवार बसोबास गर्छन्। ‘जसका लागि यहाँका सैनिकहरू जीवनभर लडे, उसैले बस्ती डुबाउने गरी सडक निर्माण गरिरहेको छ,’ स्थानीय शिला मल्लले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले तत्काल रोक्न पहल गर्न जरुरी छ।’

सीमाको साईगाउँसम्म सडक निर्माण सुरु भइसकेको छ। सैनिक गाउँ छेउमा पिलर गाडिसकिएको छ। गत वर्ष हिरमिनिया छेउबाटै सुरु गरिएको सडक निर्माणको काम पूर्वको सुइया बघौडा र पश्चिमको सीतापुर क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिएको छ।

प्राकृतिक रूपमा बगेका खोलानालामा कल्भर्ट तथा पुल निर्माण नगरे डुबानमा पर्ने भन्दै सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाउँदै आएका छन्। सडक निर्माणको काम रोक्न नसके पानी निकासका लागि कल्भर्ट निर्माणका लागि पहल गरिदिन सरकारसँग उनीहरूको आग्रह छ।

यसअघि भारत सरकारले बाँकेको पूर्वी क्षेत्रको राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर बाँधको काम सन् १९८० बाट सुरु गरी १९८५ मा सकेको थियो। त्यसको परिपूरकका रूपमा सन् १९९९ देखि २००० मा निर्माण गरेको साढे २२ किलोमिटर लम्बाइ, ५ मिटर चौडाइ र ५ मिटर उचाइको कलकलवा मार्जिनल तटबन्ध निर्माण गरेको थियो। जसका कारण त्यस क्षेत्रका दर्जन गाविस डुबान, कटान र पटानको चपेटामा पर्दै आएका छन्। हालसम्म करिब २ हजार ४ सय बिघा जमिन नदीमा मिलेको छ भने २५ हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएका छन्।