जनबोली न्यूज नेटवर्क
अनुदान माग्ने सहकारीको संख्या २८२
७ फागुन, काठमाडौ । देशभरका ६४ वटा सहकारी संघ संस्थाहरुले मात्रै सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि भन्दै सरकारले तीन महिनाअघि प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी अनुदान लिनका लागि २ सय ८२ वटा संस्थाले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
सहकारी उद्यम सञ्चालनका लागि सरकारी अनुदान माग गर्दै प्रस्ताव पेश गरिएकामध्ये सहकारी विभागले गठन गरेको प्राविधिक समितिले ६६ वटा परियोजनाका लागि अनुदान स्वीकृत गरेको विभागले जनाएको छ ।
समितिले सिफारिस गरेका ६६ परियोजनामध्ये दुई संस्थाका प्रमाणहरु अपुग भएको भन्दै स्थगित गरेको सहकारी विभागका उपसचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए ।
‘सहकारी संघ संस्थालाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा भन्सार महसुल छुट सुविधा सिफारिश सम्वन्धी कार्यविधि, २०६८’ को अधीनमा रही सम्वन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालय, सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय वा सहकारी विभागमा आइपुग्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो ।
सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश पशुपालन क्षेत्रको परियोजनाका लागि निवेदन परेको विभागले जनाएको छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा पशुपालनमा नै मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि त्यस्ता परियोजनाहरु छनोटमा परेको विभागको भनाइ छ ।
गाई/भैंसी, बाख्रा/भेडा, बंगुर तथा माछापालनसम्बन्धी कृषि फार्म स्थापना र विस्तार गर्न चाहने सहकारी संघ संस्थालाई जग्गावाहेक पुँजीगत निर्माण, खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारको वाषिर्क कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै, चिया, कफी, मह, दुग्ध, फलफूल, अदुवा, अलैंची, उखु, लप्सी, सुपारी, गोलभेडा, चिउरी, जडिबुटी तथा अन्य मसलाबाली समेतका कृषि उपज उत्पादन, प्रशोधन तथा प्याकेजिङ्ग उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न चाहने सहकारी संघ संस्थालाई मेशिनरी सामाग्री खरिदमासमेत अनुदान उपलब्ध गराइने सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रममा उल्लेछ ।
महिला तथा अपाङ्गहरुद्वारा सञ्चालित सहकारीका लघु उद्यमलाई परियोजना प्रस्तावको आधारमा मेशिनरी सामाग्री खरिदमा अनुदान उपलब्ध दिने तथा दलितहरुबाट सञ्चालित परम्परागत पेशा तथा ब्यवसाय आधुनिकीकरणका लागि तराईका डोम, चमार, मुसहर, धोबी र पहाडका दमाई, कामी, सार्की, बादी, पोडे, गन्धर्व र प्रचलित कानूनमा सूचितकृत अन्य दलित समुदायद्धारा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुलाई परियोजना प्रस्तावको आधारमा बीउपुँजी अनुदान उपलब्ध गराइने सरकारको वाषिर्क कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
छनोटमा परेकाले छिट्टै अनुदान पाउने
देशभरबाट प्रस्ताव पेश गरिएअनुसार छनोटमा परेका संघ संस्थाहरुले छिट्टै नै अनुदान पाउने भएका छन् । छनौटमा परेका संघ संस्थाहरुलाई सम्बन्धित डिभिजन कार्यालयमा एक सताभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको विभागका उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।
अनुदान प्राप्त गर्न छनोटमा परेका संस्थाहरुले न्युनतम एक लाखदेखि सात लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । साना परियोजनाका लागि एक लाख तथा ठूला परियोजनाका लागि सात लाखसम्म अनुदान दिने निर्णय भएको पनि विभागले जनाएको छ ।
