काठमाडौं । वर्ष दिनभरि दुस्ख गरेर उब्जाएको खाद्यान्नको मूल्य सरकारले नतोक्दा बिचौलियाले उपभोक्ता र किसान दुवैलाई ठग्दै आएका छन् । सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा बिचौलियाले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा किसानबाट किनेर उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन तयार पारेर कृषि विकास मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई बुझाए पनि अर्थ मन्त्रालयको उदासीनताका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् ।
सरकारले न्यूनतम मूल्य निर्धारण नगरेर ′बिचौलिया′ व्यापारीलाई पोस्दै आएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउन न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको छ । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ ।