Bulet

जनबोली/१० फागुन, काठमाडौ । नेपाल आयल निगमले माग धान्ने गरी कोटा दिए पनि उद्योगीले पर्याप्त आयात गर्न नसक्दा बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव अझै घट्न सकेको छैन। उद्योगीका अनुसार भारतबाट नेपालमा आयात हुने ग्यास ढुवानी गर्न पुग्ने बुलेट उनीहरुसँग छैन। भण्डारण क्षमता कम भएका उद्योगले खन्याउने ठाउँ अभावमा बोकेर आएका बुलेट नै होल्ड गरिराख्ने परिपाटीले आयात प्रभावित भई अभाव जस्ताको त्यस्तै रहेको हो।

‘उद्योगीले आफ्नो क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कोटा मागे तर ल्याउन सकेनन्,’ निगमस्रोतले भन्यो, ‘यसले गर्दा पर्याप्त कोटा थप्दा पनि ग्यास आएन।’

आफूलाई ‘ठूला’ भन्ने कोसी, बाबा, भानु, एभरेस्ट, गौरीशंकर, गृहलक्ष्मी, हिमालय पेट्रो केमिकल, जानकी, कोसी, लुम्बिनी, मनकामना, मारुती, एनएल, नारायणी, ओम, प्रिमा, सगरमाथा, साइबाबा, शक्ति, श्रीकृष्ण, श्रीराम, सिद्धार्थ र सूर्य उद्योगले तोकिएको कोटा उठाउन नसकेको नागरिकमा खबर छ।

‘यी कम्पनीको क्षमता थोरै छ,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘फेरि यिनैलाई धेरै कोटा चाहिन्छ।’ उद्योगको भण्डारण क्षमता नबढाउनु, आएको ग्यास तत्काल अनलोड नगरिदिनु, रिफिलिङ क्षमता थोरै हुनुलगायत कारण आपूर्ति सहज हुन नसकेको निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए।

क्षमतै नभएका उद्योगलाई बढी कोटा दिँदा तिनले भारतबाट ग्यास बोकेर आएका बुलेट बेलैमा खाली गर्न सक्दैनन् र बुलेट नै ‘होल्ड’ गर्छन्। ‘ओआइएसडी १६९’ मापदण्डअनुसार एउटा उद्योगले एक दिन (आठ घन्टा) मा दुइटा बुलेट खाली गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा मासिक ६० वटामात्र बुलेट झार्न सकिन्छ। तर एक सय २० वटासम्म बुलेट एउटै उद्योगका काममा ‘बिजी’ हुन्छन्। ढुवानी गर्ने बुलेट रोकिँदा थप ग्यास आयात हुन पाउँदैन।

कोटा बढाउनभन्दा पनि मापदण्डअनुसार क्षमता विस्तार गर्नतर्फ उद्योगहरु लागे अभाव नहुने घिमिरेको भनाइ छ। ‘उपभोक्तालाई दिन नसक्ने, कोटा मात्रै ओगटेर राख्ने?,’ उनले सोधे। भारतबाट ग्यास आयात गरी सिलिन्डरमा भरेर बेच्ने सबै उद्योग महिनाको ५ सय टन कारोबार गर्ने गरी खुलेका हुन्। यिनीहरु ओआइएसडी १६९ मापदण्डलाई आधार मानेरै खुलेका हुन्। उक्त मापदण्डलाई आधार मान्दा मासिक ५ सय टनभन्दा बढी ग्यास फिलिङ गर्न पाइँदैन।

तर स्वदेशी उद्योगले मासिक २१ सय ५४ टनसम्मको कोटा पाएका छन्। ५ सय टनभन्दा बढी कोटा प्रयोग गरे ठूला उद्योगका लागि बनाइएको ‘ओआइएसडी १४४’ मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने नियम छ। यो भारतीय तेल उद्योग सुरक्षा निर्देशनालयले बनाएको सुरक्षा मापदण्ड हो।

नेपाल आयल निगमले नेपालमा नयाँ ग्यास प्लान्ट खोल्न चाहनेलाई पनि सोही मापदण्ड अनुशरण गराउँछ। तर, ठूला उद्योगका लागि बनेको मापदण्ड अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। यसले गर्दा पनि ग्यास अभाव हट्न नसकेको निगमको भनाइ छ।

सम्बन्धित खबरहरु