दाहाल र श्रेष्ठ सत्तापक्षसित अनौपचारिक संवादमा

Top-leaders-of-the-UCPN-Maoistजनबोली/११ फागुन, काठमाडौं । एमाओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको प्रश्नावली समिति खारेज नगरेसम्म सत्तापक्षसँग वार्ता गर्नै नहुने पक्षमा छन् ।  ‘नियम कानुन तोडेर माघ ११ गते संविधानसभामा कु भयो, त्यो फिर्ता नभएसम्म वार्ता हुनै सक्दैन,’ उनको भनाइ छ, ‘प्रश्नावली समिति औपचारिक रूपमा खारेज हुनुपर्छ ।’

उनले यस्तो भनिरहँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनका सहयोगी नेताहरूले राजधानीमा कांग्रेस-एमालेसँग अनौपचारिक वार्ता जारी राखेका छन् । दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र अन्य नेताहरूले सत्तापक्षसँग वार्तामात्र गरेका छैनन्, संविधानका अन्तरवस्तु संघीयतालगायत विषयमा समेत छलफल गरेका छन् ।

‘अहिले वार्ताको कुरा गर्ने बेला भएको छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘कांग्रेस-एमाले ०४७ सालको संविधान फर्काउन लागेका छन् ।’ विपक्षीले सुरु गरेको आन्दोलनको ‘मास्टरमाइन्ड’ पनि भट्टराई नै हुन् । तीन चरणको आन्दोलनको खाका उनले नै बनाएको स्रोतको भनाइ छ ।

दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र अन्य नेताहरूले सत्तापक्षसँग वार्तामात्र गरेका छैनन्, संविधानका अन्तरवस्तु संघीयतालगायत विषयमा समेत छलफल गरेका छन् । भट्टराई माघ ११ गते संविधानसभाका अध्यक्षबाट ‘कु’ भएको दाबी गर्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म वार्ता हुनै नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘नियम कानुन तोडेर माघ ११ गते संविधानसभामा कु भयो, त्यो फिर्ता नभएसम्म वार्ता हुनै सक्दैन,’ उनको भनाइ छ, ‘प्रश्नावली समिति औपचारिक रूपमा खारेज हुनुपर्छ ।’

अध्यक्ष दाहालले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता सत्तापक्षले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् । दाहालको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको बैठकले वार्ताको वातावरण बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । मोर्चाले औपचारिक वार्ताका लागि वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पुनः आग्रह गरेको थियो ।

भट्टराई ३० दलीय मोर्चाले शनिबार गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । ‘३० दलीय मोर्चामा वार्ताको कुरा भए पनि संविधानसभाको कु नसच्याएसम्म वार्ता नगर्ने हाम्रो बटमलाइन हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनले सत्तापक्षले शान्ति प्रक्रिया तोड्ने काम गरेकाले यही अवस्थामा वार्ता हुनै नसक्ने बताउँदै आएका छन् । दाहाल, भट्टराई र श्रेष्ठ आन्दोलनबाट सत्तापक्षलाई दबाब दिने कुरामा एकमत छन् । दाहाल र श्रेष्ठले सत्तापक्षसँग कुनै न कुनै रूपमा वार्ता जारी राखेका छन् ।

आफू अध्यक्ष रहेको संविधानसभाको संवाद समितिलाई बेवास्ता गरी सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अधिकार प्रयोग गरी छुट्टै प्रश्नावली समिति बनाएपछि भट्टराई बढी आक्रोशित भएका हुन् । हाल संवाद समिति निष्क्रिय अवस्थामा छ । संवाद समिति सक्रिय भएको अवस्थामा भट्टराई सबभन्दा बढी सक्रिय थिए । तर अहिले आन्दोलनको तयारीमा सबभन्दा सक्रिय भट्टराई छन् । भट्टराई अध्यक्ष रहेको समितिलाई बेवास्ता गरेपछि उनले त्यसलाई ‘इगो’ को रूपमा लिएका छन् । आन्दोलन उठाउन कम्मर कसेर लागेका छन् । दाहाल भने आन्दोलनको तयारीका साथसाथै सहमतिका लागि सत्तापक्षसँग संवादमा छन् । उनी फागुन १६ गते राजधानी केन्दि्रत शक्ति प्रदर्शनलाई भने सशक्त बनाउन लागेका छन् । त्यो प्रदर्शनले सत्तापक्षलाई सहमतिमा संविधान जारी गर्न दबाब सिर्जना गराउने अनुमान उनको छ ।

उता दाहालले प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि दुई पटक आहान गर्नु, अनिश्चित समयका लागि संविधानसभा बैठक स्थगित गर्नु र सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग बन्नु सकारात्मक कदम भएको भन्दै वार्ताको वातावरण बन्दै गरेको महसुस गरेका छन् । तर, सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म औपचारिक वार्तामा बस्न भने दाहाललाई गाह्रो हुनेछ । ‘सहमतिमा संविधान जारी हुने अवस्था नभएसम्म बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने खतरा बाँकी रहिरहने छ,’ दाहालनिकट एक नेताले भने, ‘त्यसकारण सत्तापक्षले सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।’ कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका दोस्रो तहका नेताबीच सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने विकल्पमा कुराकानी भएको छ । माघ ५ गते संघीयतालगायत विषयमा सहमति नजिक पुगेको विन्दुबाट छलफल सुरु भएको छ । त्यसको केही मूर्तरूप भने विपक्षीको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएपछि हुने नेताहरूको दाबी छ ।

सम्बन्धित खबरहरु