जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई बुझाउँनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्व जेठ २५ गतेसम्म बुझाउन पाइने भएको छ । सरकारले चैत र वैशाख महिनामा भूक्तानी गर्नुपर्ने अधिकांश करको भुक्तानीको समयावधी २५ जेठसम्मका लागि बढासँगै यो सुविधा प्राप्त भएको हो । १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषदले कर तिर्ने समय १ महिना थप्ने निर्णय गरेको जानकारी आज सार्वजनिक भएको छ । यसअघि १६ चैतमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर तिर्ने समय यही २५ वैशाखसम्म सारेको थियो । तर, यस अवधिमा पनि लकडाउन खुकुलो हुने अवस्था नआएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर भुक्तानी गर्न सकिने अवधि एक महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।
लकडाउन लम्बिएपछि करदाता बैंक वा कर कार्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यसअवधिमा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प प्रायः छन् । तर, अहिले कर कार्यालयहरुले भने कार्यालयसम्म आउने करदाताको चेक आफैले बैंकसम्म पुगेर साटिदिने गरेका छन् । लकडाउनकै अवधिमा समेत चेक लिएर आउने करदातालाई भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले सहजीकरण गरिदिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार कार्यालयसम्म कुनै करदाताले चेक लिएर आएमा कार्यालय आफैले बैंकसम्म लगेर डिपोजिट गर्न व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कूल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये कर राजस्व मात्र १० खर्ब ९ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको छ । तर, लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै ठप्प भएसँगै सरकारका आर्थिक परिसूचक भने अधुरै रहने भएको छ । यसले बार्षिक आर्थिक बृद्धिदरमा ठूलो असर गर्छ । यही अवस्था रहिरहने हो । कर संकलन ठप्प भए सरकारलाई सेना प्रहरी र कर्मचारी पाल्न समेत ढुकुटीमा रकम नहुने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।