जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौ । चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीले एउटा संस्थामा मात्रै काम गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरु सरकारी अस्पतालमाभन्दा निजी अस्पताल तथा क्लिनिक धाउनाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवामा प्रभाव परेको ठहरसहित सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै कार्यक्षमताको आधारमा २ देखि ३ सय ७५ प्रतिशतसम्म नन–प्राक्टिस भत्ताको व्यवस्था समेत सरकारले गर्ने भएको छ । यो भत्ता पाउँदा एमबीबीएस डाक्टरको नै एक लाख माथी तलब हुनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै निर्माण गरेको ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मा कुनैपनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई एकभन्दा बढी संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरिने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक कार्यविधिमा चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको आधारमा रही ४० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेको हो ।
यसको कार्यान्वयन सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । कार्यविधिमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि चिकित्सकहरुलाई अधिकतम १६०० सिसीसम्मको सवारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था, परिवारका सदस्यलाई स्वास्थ्य बिमा गरिने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भत्ताका विषयमा गरिएको उक्त प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीमा भत्ताको व्यवस्था फरक भएको तथा चिकित्सकका हकमा भत्ताको प्रतिशत पनि धेरै भएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सबैको जानकारीको सेयर गर्नुहोस !!