संविधानको नाममा सकियो ३० अर्व,बैकरहरुको चिन्ता बेग्लै

 पहिलो संविधानसभाले आफ्नो दुई वर्ष र पुनः थपिएको एक वर्षमा पनि नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा जनताले महंगो मूल्य चुकाएका थिए । आशा थियो दोश्रो संविधानसभाले तोकिएको एक वर्ष भित्रैमा नयाँ संविधान जारी गर्ने छ । तर दलहरु आफैंले गरेको बाचा फ्रोसो आश्वासन शिवाय अरु केही भएन ।

सभाषद पाल्नका लागि  खर्च कति ?

संविधानसभा सदस्यहरुको मासिक तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक सभाषद्हरुले तलब, धारा बिजुली, टेलिफोन, आवास, मसलन्द, पत्रिका, निजी सचिवालय खर्चबापत मासिक ७३ हजार ३ सय ८८ रुपियाँ खर्च हुन्छ । यो हिसाबले एक वर्षमा एक जना सभाषदलाई मात्र ८ लाख ८० हजार ६ सय ५६ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

साथै सभाषद्हरुको अन्य सुविधाको व्यवस्थाअनुसार फर्निचर, बैठक भत्ता निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गर्दाको यातायात खर्च तथा जिल्ला भ्रमण बापतको भत्ता छुट्टै दिनुपर्ने छ । संविधानसभामा सभामुखका लागि मासिक तलबदेखि निजी सचिवालयसम्मको विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक २३ लाख ४१ हजार ९ सय २० खर्च हुन्छ । जसमा पानी, बिजुली, बिलअनुसार भुक्तानी दिइन्छ भने पेट्रोल मासिक २ सय ५० लिटर र मोबिल त्रैमासिक १० लिटर समेत पाउनेछन ्। संविधानसभामा उपसभामुखका लागि पनि तलबभत्तासहित विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक १९ लाख ८१ हजार ९ सय २० खर्च हुन्छ ।

उपसभामुखलाई इन्धन मासिक रुपमा २ सय लिटर उपलब्ध हुनेछ । संविधानसभामा विपक्षी दलको नेताका लागि वार्षिक १८ लाख ४५ हजार ६ सय ९६ रुपियाँ खर्च हुन्छ भने मुख्य सचेतकका लागि १६ लाख ३४ हजार ८ सय ५६ खर्च हुन्छ । साथै विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र विभिन्न समितिका सदस्यहरु प्रत्येकलाई वार्षिक १४ लाख १७ हजार १ सय ७६ रुपियाँ खर्च हुदै आइरहेका छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुइटा संविधानसभा निर्वाचनमा मात्र करिब २२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ८ अर्ब र दोश्रोमा करिब १४ अर्ब रुपैया खर्च भएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनयता राज्यले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत ६ सय १ सभासद्का लागि वार्षिक करिब १ अर्बका दरले हालसम्म ७ अर्ब रुपैयां खर्च बेहोरिसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सभासद्को मासिक तलबभत्ता ४३ हजार रुपैया हाराहारी छ ।

के भन्छन बैंकर ?
समयमा संविधान नआएको प्रति बैंकरहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल निर्धारित समयमा दलहरुले संविधान निर्माण  गर्न नसक्दा लगानीकर्ताहरुको मनोवल गिरेको बताउनुहुन्छ ।

यही कारण हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असर पर्यो,बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई मुलुकको सिङ्गो अर्थव्यवस्था प्रभावित भयो ।उहाँले  संविधान नबने पनि दलहरुलाई द्धन्दको बाटो त्यागेर अगाडि वढ्न सुझाउनुभयो ।

त्यस्तै बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाह‘संविधान विनाको मुलुक सुस्वास्थ विनाको शरिर जस्तै भएको टिप्पणी गर्दै वित्तिय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र भनेको मुटु जस्तै भएको हुँदा अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा सिङ्गो मुलुक नै प्रभावित भइरहेको छ । भारतमा मोदीको उदयभएसँगै ठोस परिवर्तन केही नभए पनि उनीहरुको सोचाईमा परिवर्तन भएको उदाहरण दिदै हामीकहाँ भने सदनको विरोध सडकमा आएर पोख्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको सुनाउनुहुन्छ ।

यता प्राइम कर्मसियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धर‘राजनीति तथा राजनीतिकर्मी  असफल हुदा सिङ्गो अर्थतन्त्र नै असफल हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको नकरात्मक प्रभाव बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले भोगिरहेको प्रति दुखेसो पोख्दै दलहरुले सहमतिको राजनीति गर्नेमा आशा एंव विश्वाश व्यक्त  व्यक्त गर्नुभयो।