जनबोली न्यूज नेटवर्क
इन्द्र आचार्य/१७ माघ, काठमाडौ । संविधानसभामा प्रश्नावली प्रस्ताव समिति गठन भएपछि बिपक्षी र सत्ताधारी दलबीच अवरुद्ध सम्वाद सुरु हुन अझै सकेका छैन ।
दलहरुबीचको सम्वाद सुरु नहुँदा प्रश्नाववली समितिको आजको पूर्ण बैठकलाई सहमतिमा बसाउने कुरा असम्भव देखिएको छ । आफै अपूर्ण समितिको बैठक विना तयार पूर्ण बैठक डाकिएको छ ।
विपक्षीको असहयोगका कारण अपुर्ण अवस्थामा रहेको संविधानसभाको प्रस्ताव निर्माण विशेष समितिको पहिलो बैठक औचित्यहीन देखिएको छ ।
समितिको सभापति कसैलाई पनि नतोकिएकाले बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा कांग्रेस नेता कुलबहादुर गुरुङले गर्नेछन् । तर, पार्टी कामका सिलसिलामा राजधानी बाहिर रहेका गुरुङ उपस्थित हुन नसकेमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीले पाउनेछन्।
एमाओवादी नेतृत्वको प्रतिपक्षी मोर्चाको विरोधका बीच माघ ९ गते संविधानसभाको बहुमतबाट निर्मित समितिको कार्यादेश काम सुरु गरेको मितिले पाँच दिन मात्र छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीचको तिक्तता र धु्रवीकरणबीच संवाद सुरु गराउन गरेको पहल पनि ब्यर्थ भएको छ ।
विशेष समितिको पहिलो बैठक सभाध्यक्षले तोकेको मितिमा बस्ने ब्यवस्था अनुसार उनले सात दिन ढिला गरी समितिको पहिलो बैठक डाकेका गरेका हुन् ।
सत्तापक्षले एमाओवादी सहितका प्रतिपक्षी दल सहभागि नभएपनि समितिको प्रक्रिया अघि बढाउने गृहकार्य थालेका छन् । समितिको पहिलो बैठकको तयारीबारे शुक्रबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा समितिको कार्यविधि, उपसमिति गठन लगायतका प्रक्रियामा छलफल भएको थियो ।
बहुमतिय प्रक्रियाको विरोधमा रहेका एमाओवादी सहितका प्रतिपक्षी दलहरुले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम उपलब्ध गराएका छैनन् ।
संविधानसभामा रहेका ३० दल र २ स्वतन्त्र सभासदलाई समेत समेटेर गठित ७३ सदस्यीय समितिमा प्रतिपक्ष बाहेकका ४९ सदस्य छन् । एमाओवादी र उस्को नेतृत्वको मोर्चामा रहेका दलहरुले भने सदस्यको नामावली दिएका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा दलहरुको आ–आफ्नै अडानले विवादित विषय सल्ट्याउने विधि र प्रक्रियाको टुंगो छेन । सत्ताधारी दलले बहुमतीय प्रक्रियामा जानका लागि गठन गरेको प्रश्नावली समिति बारेको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग मोर्चाले गरेको छ ।
४ दिन अघि गठन भएको प्रश्नावली प्रस्ताव समितिलाई सक्रिय बनाउँदै विपक्षी दलसँग सम्वाद गर्ने निर्णय काङ्ग्रेस–एमाले लगायत सरकार समर्थित दलले गरिसकेका छन् ।
सत्ताधारी दलले विपक्षी मोर्चासँगको वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइलालाई जिम्मा दिए पनि विपक्षी मोर्चासँग औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफलका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री प्रस्ता फिर्ता नलिएसम्म वार्ता नै नगर्ने प्रचण्डको जवाफ पाएपछि रित्तो हात फर्किए । यसले नेपालको राजनीति झनै अन्यौलतातिर धकेलिदिएको छ ।
