जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर एकको नामकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
आफ्नो पहिचानको नाम राख्न विभिन्न समूहहरु प्रर्दशनमा उत्रिएपछि हिंसा हुने त्रास बढेको छ । यो जटिलता बुझ्दै चालु अधिवेशनबाटै नामकरण गर्न सबै दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नामाकरणका सम्बन्धमा गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुबीच संसद्को चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामाकरण गर्न सहमति भएको तर अहिले नै यही नाम भन्नेमा सहमति हुन नसकेको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले प्रदेश सभामा प्रक्रियामा लैजानुअघि निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने दलहरुको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले दलहरुले यसअघि प्रस्ताव गरेका नामको अडान छाडेर लचकता देखाउनुपर्ने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको बताउनुभयो । उहाँले पार्टीहरुबाट वैकल्पिक नाम ल्याउनेसमेत सहमति कायम भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रदेशको नामाकरणको प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेताहरुका अनुसार प्रदेश–१ को राजधानी विराटनगर राख्न यसअघि दलहरुबीच साझा सहमति भए जस्तै नामाकरणमा पनि साझा मिलनबिन्दु खोजेर जाने शीर्ष तहमा सहमति भएको हो ।
प्रदेश–१ को प्रदेश सभामा ९३ सदस्य रहेकामा नेकपा (एमाले) का सभामुखसहित ३९, नेपाली कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका तीन र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सदस्य छन् ।
प्रदेश सभाबाट एमालेका दुई जनाले पालिकामा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भएका थिए । ७ वटा प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को मात्रै नामाकरण टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।