जनबोली न्यूज नेटवर्क
१९ माघ, काठमाडौं ।
उपत्यकासहित मुलुकभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुनुमा सरकार दोषी देखिएको छ। दुई वर्षदेखि मागअनुसार ग्यासको आपूर्ति नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु परेको नेपाल आयल निगमले स्विकारेको छ। निजी क्षेत्रले ग्यासको उपभोग वृद्धिदरसँगै ग्यासको कोटा बढाउन माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार गत वर्ष सन् २०१३ देखि नै ग्यास कम परिमाणमा आपूर्ति भइरहेको छ। चार वर्षअघि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग मासिक २२ हजार तीन सय मेट्रिकटन ग्यास आयात गर्ने समझदारी गरे पनि पछिल्लो दुई वर्षमा न्यून परिमाणमा मात्र ग्यास भित्र्याइएको छ।
सन् २०१३ को जनवरीमा २२ हजार मेट्रिकटनको सट्टा १८ हजार ६ सय ८७ मेट्रिकटन ग्यासमात्रै आयात भएको थियो।
नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघले एक वर्षदेखि ग्यासको उपभोग बढेको आधारमा कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आए पनि निगमले बेवास्ता गरेका कारण माग र आपूर्तिबीच तालमेल नमिल्दा ग्यासको चरम अभाव देखिएको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए।
संघले मासिक २५ देखि ३० हजार मेट्रिकटन ग्यास आपूर्ति गर्नुपर्ने भन्दै गत भदौमा पनि निगमको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘हालको आयात परिमाणले उपभोगलाई धान्न सक्दैन भनेर भदौमा नै आयात बढाउन दबाब दिएका थियौं’, घिमिरेले भने, ‘तर निगमले केही महिनामा अपवादबाहेक १६ देखि १८ हजार मेट्रिकटनमात्रै भित्र्यायो।’
माग बढी तर आपूर्ति कम हुँदा हरेक महिनाको क्रमिकरूपमा माग थपिँदै गएर पुस र माघ महिनामा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखियो, उनले भने, ‘जसका कारण हाल ग्यासको चर्को अभाव भयो।’ निगमका अनुसार ग्यास उपभोग वार्षिक १२ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ। संघले भने वार्षिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको जनाएको छ। जाडो र चाडवाडको समयमा १५ देखि २० प्रतिशत थप माग बढ्छ, संघका अनुसार निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले आयल निगमले माग र आपूर्तिको विषयमा समयमा नै विश्लेषण गर्न नसकेका कारण उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्न बाध्य भएको आइतबार स्विकारे। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।