जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने वा ढिलो गरी बुझाउने हज्जारौ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकिदिएको छ ।
निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउनेलाई समान जरिवाना तोकेको हो ।
कास्कीमा पनि अधिकांश उम्मेदवारले समय सीमाभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको पाइएको छ। खर्च विवरण नबुझाएका वा ढिलो गरी बुझाएका उम्मेदवारको संख्या कास्कीमा १ हजार २०४ जना छ। आयोग आफ्नो निर्णयमा अडिग रहे उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्ने छ।
जरिवानामा पर्नेमा निर्वाचित र पराजित दुवैखाले उम्मेदवार छन्। कतिपय त अति थोरै मत ल्याउने उम्मेदवार पनि छन्, जसले खर्च विवरण समयमै नबुझाउँदा ठूलै रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यदेखि प्रमुख पदमा उम्मेदवार भइ ५ भोट ल्याउनुभएका उम्मेदवार रन बहादुर दमै पनि जरिवानाका भागीदार देखिनुभएको छ ।
गत वैशाख ३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा ५ भोट मात्रै ल्याउनुभएका उहाँ प्रायजसो चुनावमा उम्मेदवार बन्दै आउनुभएको छ । अघिल्लो पटकको स्थानीय चुनावमा पोखरा १७ को वडा सदस्यमा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला उहाँले ८९ मत ल्याउनुभयो ।
कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा रन बहादुरले जम्मा ४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्दा ५ भोट मात्रै ल्याउनुभयो ।
निर्वाचनमा जम्मा ५ मत मात्रै ल्याएपनि महानगर प्रमुखको उम्मेदवारका रुपमा खर्च विवरण नबुझाएको कसुरमा उहाँले जरिवाना भने साढे ७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाएको कसूरमा आयोगले त्यस्ता उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। दमैसहित प्रमुखका १९ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने वा ढिला गरी बुझाउनेको सूचीमा राखेको छ। उपप्रमुख पदका पनि ६ जना उम्मेदवार त्यो सूचीमा छन्।
उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई जनही ७ लाख ५० हजार जरिवाना ६ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ अनुसार जरिवानाको सूचना गरेको हो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ। पराजित भएकाहरूको हकमा जरिवाना नतिरे उम्मेदवार बन्न नपाउने र विजयी भएकाहरूले ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे उनीहरूको पद जाने व्यवस्था ऐनमा छ।