काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान दिनुपर्ने निवेदनबारे पहिला हेर्नुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरिदिएको छ ।

नाबालिक बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत, पाटनको आदेशविरुद्ध सरकारले दिएको निवेदन र विदेश जाने अनुमति दिन लामिछानेले दिएको निवेदन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको थियो ।

यो मुद्दाको बन्द इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । एक कानून व्यवसायीका अनुसार सुरुमा सन्दीपका वकिलहरुले विदेश जाने अनुमतिबारे पहिले सुनुवाइ गर्न माग गर्नुभएको थियो ।

तर इजलासले धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयको निवेदन आइसकेकाले पहिले त्यसैलाई हेर्ने भन्दै उक्त मागलाई खारेज गरिदिनुभयो ।

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताद्वय सञ्जीव रेग्मी र सोमकान्त भण्डारीले बहस गर्नुभयो । उच्च अदालतको धरौटीमा छाड्ने आदेश त्रुटिपूर्ण भएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने उहाँहरुले माग छ । उहाँहरुले कसको के योगदान छ भन्दा पनि अपराध के हो भनेर हेर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो ।

इजलासमा न्यायाधीले पीडितले किटानी जाहेरी दिएको र सन्दीपले आरोप अस्वीकार गरेको अवस्थामा के आधारमा निर्णय गर्ने भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

सरकारी पक्षले परिस्थितिजन्य प्रमाण हेर्नुपर्ने जवाफ दिनुभयो । सन्दीपले नाबालिग किशोरीलाई नगरकोट घुमाउन लगेको, छिटो फर्किन आग्रह गर्दा नमानेको, होटलमा एउटै कोठा मात्र बुक गरेको जस्ता घटनाले उनको नियत प्रष्ट हुने उहाँहरुको तर्क थियो ।

आइतबार नै सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका कानून व्यवसायीहरुले पनि सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गलत भएको र त्यसले पीडितलाई झन् पीडामा पारेको बताउनुभएको छ ।

अहिले खाजाका लागि इजलास स्थगित भएको छ । त्यसपछि सन्दीप पक्षको बहस सुनेर इजलासले आदेश गर्ने सम्भावना छ ।

 

सम्बन्धित खबरहरु