जनबोली न्यूज नेटवर्क
काठमाडौं । दक्षिण कोरिया गएर कमाउने सोचेका नेपालीलाई झड्का लागेको छ ।
दक्षिण कोरियाले तीनदेखि ६ महिनासम्मका लागि नेपालसहितका स्रोत देशबाट मौसमी कामदार लैजान रोक लगाएको छ । यसले नेपालीलाई ठूलो असर गरेको छ ।
उच्च लागत तिरेर गएका कामदारहरू गैरकानूनी हैसियतमा बस्ने क्रम बढेपछि छोटो समयका लागि कामदार ल्याउने नीतिमा पुनर्विचार गर्दै कोरिया सरकारले तत्काल मौसमी कामदार ल्याउन स्थगन गरेको हो ।
सोलस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख पुष्पराज भट्टराईका अनुसार मौसमी कामदारको भर्ना प्रक्रिया तत्काल सुचारु हुने सम्भावना छैन । ‘मौसमी कामदारले कुनै पक्षलाई पनि लाभ हुने अवस्था देखिएन । चर्को शुल्क तिरेर आएका कामदार नफर्किने देखियो । अहिले कोरिया सरकार यसप्रति सकारात्मक छैन,’ भट्टराईले भन्नुभयो ।
कोरियाको स्थानीय तहले नेपालको स्थानीय तहसँग सिधै सम्झौता गरेर मौसमी कामदार ल्याउन सक्ने नीति लिएको थियो । उक्त प्रक्रियाअनुसार कोरियाका केही स्थानीय तहले नेपालका विभिन्न पालिकाबाट करिब १ हजार ५ सय कामदार पनि लगेको थियो ।
त्यसरी गएका कामदारहरू कोरिया पुग्नेबित्तिकै भाग्ने अवस्था देखा पर्न थालेको कोरियाको श्रम काउन्सेलरको जिम्मेवारी पूरा गरी फर्किनुभएकी उपसचिव रमा भट्टराईले बताउनुभयो ।
‘नेपालबाट मौसमी कामदारको रूपमा १५ सय जना पुगेको अभिलेख कोरिया सरकारसँग छ । उहाँहरू कुन भिसामा जानुभयो भन्ने विवरण हामीसँग छैन । त्यसरी गएकाहरू काम सकेपछि नेपाल फर्किएका छैनन् । कोरियाले पक्राउ गरी डिपोर्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो,’ वैदेशिक रोजगार बोर्डकी निर्देशक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यसबारे मैले कोरिया हुँदै श्रम मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएकी थिएँ ।’
स्थानीय तहबाट नै कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन मिल्ने भएपछि ‘शक्ति समूह’ को दबाबमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मौसमी कामदार निर्देशिका जारी गराउनुभएको थियो । उक्त निर्देशिकाअनुसार मौसमी कामदार चाहिने रोजगारदाताले कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।
निर्देशिका जारी भएपछि मागपत्र प्रमाणीकरण गराउनका लागि नेपाली दूतावासमा कुनै रोजगारदाता नआएको उप्रमुख भट्टराईले बताउनुभयो । दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभएपछि नेपालमा भने दलालहरूले ‘मौसमी कामदारमा पठाइदिने’ भन्दै जनही १० लाख रुपैयाँसम्म रकम उठाउन थालिएको छ ।
२०२२ मा दक्षिण कोरियामा नेपालबाट १२ हजार ७ सय ३६ जना जानुभएको छ । यसमा कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै ४ हजार ६ सय २ जना जानुभयो । चालु वर्ष २०२३ का लागि कृषि क्षेत्रमा जान छनोटको सीप परीक्षाका लागि २६ हजार ८ सय ७६ जना आवेदक छन् । उहाँहरूको परीक्षाको तालिका आगामी मार्च ७ देखि अप्रिल २६ सम्म तोकिएको छ ।
मौसमी कामदारको नीतिले एक दशकदेखि व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लाई धक्का पुगेको भट्टराईले बताउनुभयो । ‘कृषिका लागि चाहिने कामदार ईपीएसबाट नै आइरहेको छ । कामदारका लागि ईपीएस प्रणाली नै उपयुक्त देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । ईपीएस प्रणालीअनुसार नेपालबाट पछिल्लो चार वर्षमा मात्रै ७ हजार १० जना कोरियाको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा जानुभएको थियो । जसमा पुरुष ५ हजार ४ सय ९१ जना र महिला १ हजार ५ सय १९ जना छन् ।
‘ईपीएस प्रणालीबाट कृषि क्षेत्रमा पुगेका कामदारहरूको त बिदा, ओभरटाइम र क्षतिपूर्तिको मामिलामा समस्या देखिन्छ । उज्यालो भएदेखि अँध्यारो भएसम्म निरन्तर काम गर्नुपर्छ । झन् मौसमी कामदारहरूको त ठूलो समस्या आउँछ,’ पूर्व श्रम काउन्सेलर भट्टराईले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मौसमी कामदारसम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरेअनुसार सेवा शुल्क, बिमालगायत रोजगारदाताले तिर्ने अवस्था छैन । निर्देशिकाअनुसार प्रवेषाज्ञा लिँदा लाग्ने शुल्क तथा कामदार पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपालबाट कामदार छनोट गरी सम्बन्धित मुलुकमा नपुग्दासम्म कामदारले कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने तथा मौसमी रोजगारको अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताको खर्चमा स्वदेश फर्काउने कुराको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । ‘यत्रो खर्च गरेर रोजगारादाताले कामदार लैजाने अवस्था देखिन्न । आफैं खर्च गरेर गएका कामदार ६ महिनामा नै फर्किने हुन्न,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तलब तथा सेवासुविधा पनि सुनिश्चित छैन ।’
अर्कोतर्फ कोरिया सरकारले बढाएको तलब मौसमी कामदारको हकमा लागू हुँदैन । नयाँ वर्षदेखि ईपीएसमार्फत् दक्षिण कोरिया आएका कामदारको मासिक न्यूनतम तलब २० लाख १० हजार ५ सय ८० (दुई लाख रुपैयाँ) तोकिएको छ । तर, यो तलब पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएका कम्पनीको हकमा भने लागू हँदैन । कोरियामा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः कम्पनीको कामदार पाँच जनाभन्दा कम छन् । कम कामदार भएको कम्पनीमा ओभरटाइम गरे पनि थप पैसा पाउँदैनन् । कोरियाली श्रम कानूनअनुसार पाँच जनाभन्दा कम कामदार भएको कम्पनीहरूले न्यूनतम ज्याला ९ हजार ६ सय २० वनमै कामदारलाई काम लगाउने छुट छ ।
कोरियामा ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार छन् । श्रम मन्त्रालयले पनि ईपीएस प्रणालीबाटै नै कामदार पठाउने पक्षमा छ । यो प्रणालीबाट २०२३ मा मात्रै नेपालबाट ४० हजार नेपाली कामदार लैजाने योजनामा रहेको कोरियाका श्रम तथा रोजगार उपमन्त्री पार्क जोङपिलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्याललाई जानकारी दिनुभयो । ‘नेपालबाट एकै वर्षभित्र निर्माण, उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा ४० हजार नेपाली ल्याउँछौं,’ हालै सिंगापुरमा भएको द्विपक्षीय भेटमा उपमन्त्री जोङपिलले अर्याललाई भन्नुभएको थियो ।
‘ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउन थालेको १२ वर्ष भयो । यो अवधिमा कोरिया र नेपालबीचको संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । कोरियाको मागअनुसार कामदार पठाउन सक्ने संयन्त्र नेपालसँग छ, त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको भेटमा कोरियाली पक्षलाई आश्वस्त पार्यौं,’ अर्यालले भन्नुभयो ।
सबैभन्दा बढी गत वर्ष १२ हजार कामदार कोरिया पुगेका थिए । ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत हालसम्म कोरियामा ७५ हजार नेपाली कामदार पुगिसक्नुभएको छ। जसमा ५ हजार महिला छन् । कोरिया गएकामध्ये ३ हजार नेपाली गैरकानूनी हैसियतमा बसिरहेका छन् । ‘कोरियामा कोही पनि गैरकानूनी हैसियतमा नबसोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । गैरकानूनी हैसियतमा बसेकाहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि नेपालबाट पनि सहजीकरण होस्,’ जोङपिलको भनाइ छ ।