जनबोली न्यूज नेटवर्क
अब नेपालमा ४ महानगरपालिका र १२ उपमहानगरपालिका सहित ७१६ स्थानीय तह बन्ने भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका बन्नेछन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको टुंगो लगाउदै यस्तो प्रतिवेदन तयार पारेको हो । आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्मको एक्लो महानगरपालिका काठमाडौंले अहिलेकै संरचनामा निरन्तरता पाउनेछ भने ललितपुर, पोखरा र भरतपुर उपमहानगरपालि अब महानगरपालिका बन्ने भएका छन्। ललितपुर उपमहानगरपालिकामा आसपासका केही गाविस थपिने छन्। पोखरामा भने लेखनाथ नगरपालिका र केही गाविस थपिएर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका बन्ने छ।
महानगरपालिका बन्दा भरतपुरमा पनि केही गाविसहरू थपिने छन्। महानगरपालिका बनाउन आयोगमा प्रस्ताव गरेको विराटनगर भने महानगरपालिका बन्न सकेन। आसपासका तीन गाविसका केही भूभाग समेटेर महानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरिए पनि आयोगले तोकेको मापदण्ड पुरा नहुँदा र राजनैतिक सहमति नबन्दा विराटनगर महानगरपालिका बन्न नसकेको हो।
पुनर्संरचनाबारे छलफलका क्रममा वीरगञ्जले पनि महानगरपालिका बन्ने चासो देखाएको थियो। तर आयोगमा पठाउने प्रस्तावमा भने यो कुरा समेटिन सकेन। विराटनगर र वीरगञ्ज दुवै अब उपमहानगपालिका नै रहनेछन्। नयाँ संरचनाअनुसार विराटनगर र वीरगञ्जसहित १२ उप महानगरपालिका हुनेछन्। दाङ र सुनसरीमा २ २ वटा उपमहानगरपालिका हुनेछन्। दाङमा घोराही र तुलसीपुर तथा सुनसरीमा धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका बन्ने निश्चित भएको हो। यस्तै कैलालीको धनगढी, बाँकेको नेपालगञ्ज, रुपन्देहीको बुटवल, मकवानपुरको हेटौंडा, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका हुनेछन्। बारामा वर्तमान गढीमाइ नगरपालिकालाई केन्द्र बनाएर नयाँ उपमहानगरपालिका बन्ने छ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरेपछि विद्यमान स्थानीय निकाय स्वतः विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ३०३ को उपधारा ९१० अनुसार आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण भएपछि स्वतः स्थानीय निकाय विघटन हुनेछन् । तर, त्यसका लागि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी आधिकारिकता भने प्रदान गर्नुपर्छ ।
आयोगको प्रतिवेदनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा निर्वाचित पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् । ‘स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्वतः कार्यान्वयनमा जाने भएकाले स्थानीय निकाय रहँदैन,’ आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भने । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन भए पनि ती पदाधिकारी भूगोलविनाका हुनेछन् ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेमा राष्ट्रिय सभा गठन गर्न समस्या हुनेछ । संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को ‘क’ मा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचमा स्थानीय तहअन्तर्गतका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने व्यवस्था छ । साथै, राष्ट्रिय सभा गठन नभए संघीय संसद् पूर्ण हुनेछैन । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न पनि समस्या हुनेछ । संविधानको धारा ६२ अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा देशभरिका करिब ५० हजार नागरिकसँग अन्तक्र्रिया गरिएको थियो । ७५ वटै जिल्लामा गठित जिल्ला प्राविधिक समन्वय समितिले सुझावका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । आयोगले तयार गरेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन एक हजार ७ सय १८ पृष्ठको छ । सात सय १९ वटा स्थानीय तहको नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । नीलो रङको गाताले ढाकिएको प्रतिवेदन नेपाली कागजमा तयार छ । आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन १६ भागमा विभाजित छ ।
प्रतिवेदन एउटै पुस्तकाकारका रूपमा तयार गर्दा धेरै ठूलो हुने भएकाले आयोगले प्रतिवेदनलाई १६ भागमा विभाजन गरी तयार गरिएको पौडेलले बताए । एक भागलाई एउटा पुस्तकाकार रूप दिइएको छ । आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्नेक्रममा १८ जना भौगर्भिक सूचना प्रणाली इन्जिनियरलाई सहभागी गराएको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागसँग नयाँ नापनक्सा नभएका कारण आयोगले आफैँ प्राविधिक सहभागी गराएर अध्ययन गरेको हो । आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् ।
प्रतिवेदनमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेका सिंहले पाँचवटा बुँदामा असहमति जनाएका हुन् । ४ कात्तिकको स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यसर्तमा सिंहले असहमति जनाएका हुन् । सोही कार्यसर्तअनुसार काम अगाडि बढाइ गाउँपालिका र नगरपालिका, संरक्षित, विशेष र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गरेकोप्रति उनको असहमति छ । त्यसैगरी, सिंहले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या तराई मधेस र थरुहट क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा निर्धारण नगरिएकोप्रति पनि असहमति जनाएका छन् ।
पहिले तराईमा स्थानीय निकाय ३१ प्रतिशत पर्दथे भने अहिले स्थानीय तहको संख्या ३५ प्रतिशत पुगेको छ । तराई मधेस र थरुहट पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका पहाडी जिल्लाको मापदण्डअनुसार नगरिएको र विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण नभएको र २ नम्बर प्रदेशको संख्याप्रति पनि उनको असहमति छ ।