काठमाडौं – बाराको जितपुर सिमरा–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधबारे नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच शनिबार गृह मन्त्रालयमा तीन बुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार सात दिनभित्र कानुन पुनरावलोकन गरी ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने, गरिमाको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, र परिवारले आफ्ना संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।
सहमति पत्रमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन मन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता बादी, कृषि मन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित मिति : २०८३ भाद्र ७ गते आइतवार
