काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावका बीच दुवै देशले दुई साताका लागि युद्धविराम गर्ने सहमति गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले दिएको कडा चेतावनी र समयसीमा सकिन लाग्दा अन्तिम क्षणमा यो सहमति भएको हो। स्ट्रेट अफ होर्मुज खोल्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि युद्धविराम तत्कालै लागू हुने घोषणा गरिएको थियो। उक्त समयसीमा नेपाली समय अनुसार बुधवार बिहान ५:४५ बजे समाप्त हुँदै थियो।
यस प्रक्रियामा पाकिस्तानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उसले अप्रिल १० मा इस्लामाबादमा दुवै देशका प्रतिनिधिलाई औपचारिक वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेको छ। इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले इरानी सेनासँग समन्वय गरेर होर्मुज जलडमरूबाट सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। इजरायलले पनि यो युद्धविरामलाई पालना गर्ने संकेत दिएको छ।
इरानले पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासमक्ष १० बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको पुष्टि गरेको छ। युद्धविरामपछि इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले अधिकतम १५ दिनभित्र औपचारिक वार्ता हुने जनाएको छ। इरानले युद्धक्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई कूटनीतिक वार्तामार्फत बलियो बनाउने रणनीति लिएको बताइएको छ।
प्रस्तावमा भविष्यमा इरानमाथि आक्रमण नगर्ने ग्यारेन्टी, स्ट्रेट अफ होर्मुजमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने अधिकार, तथा युरेनियम प्रशोधनको अनुमति जस्ता विषय समेटिएका छन्।
यो युद्धविरामसँगै मध्यपूर्वमा देखिएको तनाव केही कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि विश्लेषकहरूले दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न अझै चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको बताएका छन्।
युद्धविरामको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १०० डलरबाट घटेर करिब ९४.५ डलरमा झरेको छ। साथै, एशियाली शेयर बजारमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ।
तर अमेरिका र इरानबीचको अविश्वास अझै कायम छ। पछिल्लो एक वर्षमा भएका वार्ताहरू बीचमै युद्ध सुरु भएको इतिहासले भविष्यप्रति अनिश्चितता बढाएको छ।
इरान आन्तरिक रूपमा पनि दबाबमा छ। युद्धका कारण सैन्य क्षति हुनुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। साथै, सरकारविरोधी गतिविधि र मृत्युदण्डका घटनाले देशभित्र तनाव बढाएको छ।
अमेरिकाले होर्मुज क्षेत्रमा निर्बाध समुद्री आवागमन सुनिश्चित हुने सर्तमा मात्र युद्धविराम स्वीकार गरेको जनाएको छ। तर इरानले आफ्नो भौगोलिक महत्वका कारण उक्त क्षेत्रमाथि नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यसैगरी, इरानको परमाणु कार्यक्रम पनि वार्ताको संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। इरानी पक्षले युरेनियम संवर्द्धनमा सहमति भएको दाबी गरे पनि अमेरिकाले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।
यी सबै कारणले आगामी दुई हप्ता निकै महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र २५ गते बुधवार
