काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ भाडामा लिँदा करिब २१ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुशन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ। मन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएका छन्।
अध्ययन समितिको निष्कर्षअनुसार सन् २००५ देखि २०२५ सम्म पटक–पटकको सम्झौतामा कर, भ्याट नतिर्ने, अस्वाभाविक लागत अनुमान गर्ने, प्राविधिक योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने, आवश्यकभन्दा बढी ब्यान्डविथ खरिद गर्ने जस्ता कार्यबाट संस्थालाई निरन्तर नोक्सानी भएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन सञ्चालक समिति, महाप्रबन्धक, आर्थिक प्रशासन प्रमुख, इञ्जिनियरिङ शाखा प्रमुखलगायत ६१ जनामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। विशेषतः थाइकम–५ स्याटेलाइटसँग आयुभन्दा लामो अवधि सम्झौता, ग्लोबल बीमामा जाने निर्णय, अतिरिक्त ब्यान्डविथ खरिद, करिब २ करोड कर र १.८९ करोड भ्याट नोक्सानी, २०१२–२२ सम्म पुरानै दरमा भाडा थप्ने जस्ता अनियमितता प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
