काठमाडौं – सरकारले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले गोपनीयता हनन भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले संवेदनशील जानकारी छुताछुल्ला पारिएको भन्दै यसले विदेशी लगानीको वातावरण धमिलो बनाउने चेतावनी दिएको छ।
एनसेलले अदालतले गोप्य ठहर गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादाको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै यसलाई ‘ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ भनेको छ। कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भइसकेको अवस्थामा विपरीत निर्णय गरिएको हो।
कम्पनीले यस कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धनमा अवरोध आउने र दीर्घकालमा देशले अपूरणीय क्षति भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। एनसेलले कानुनी उपचारमा जाने र दोषीलाई सजाय तथा क्षतिपूर्ति माग गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
