काठमाडौं । नेपाल सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। साथै काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत प्रतिपरिवार पाँच लाखका दरले उपलब्ध गराइनेछ। तर भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीको हकमा भने यो निर्णय लागू नहुने सरकारको भनाइ छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी बैठकले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन–तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, उक्त प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पेश गर्ने, र अमेरिकामा हुने विश्व बैंक–आईएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसका अतिरिक्त, बैठकले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एकरूपता कायम गर्न गठित कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी दिने, र महानगर–उपमहानगर क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले सेनातर्फ नौ जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जनाको सरुवा गर्ने र दुई प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोक्ने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने, सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री खरेललाई नै तोक्ने, र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
बैठकले विभिन्न सेवाका सहसचिवहरूलाई सचिवमा बढुवा गर्ने, राजीनामा स्वीकृत गर्ने, र मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार, प्रशासन, विधेयक र सामाजिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज १० गते शुक्रवार
