काठमाडौं । २०८२ सालसम्म आइपुग्दा नेपालमा साना–ठूला राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक बिदामा पनि लगातार परिवर्तन हुँदै आएको छ। गणतन्त्रपश्चात् धर्म र जाति विशेषको चाडपर्व अनुसार बिदा दिने परम्परा बढ्दै गएकाले देशको राष्ट्रिय र बौद्धिक विकास अझै पछाडि परेको छ।
बिदाको यस बहुलताले उत्पादनशीलता घटाउने खतरा देखिएको छ। अहिले मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक बिदा व्यवस्थापनका लागि बेलाबेलामा पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने चलन छ। पर्व र सार्वजनिक बिदा नमिलेको हुँदा यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
देश निर्माणका अभियन्ता र छरिएर बसेका बासिन्दालाई सम्मान गर्दै नागरिक सुविधा, स्वास्थ्य र आर्थिक सुरक्षा दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। अव्यावहारिक बिदा भन्दा नागरिक जीवन बिमा, औषधोपचार खर्च, वृद्ध भत्ता जस्ता सुविधा दिनु अधिक उत्पादनशील र सम्मानजनक हुन्छ।
विदेशका कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा कम छन् र उत्पादकत्वको आधारमा काम समय निर्धारण गरिन्छ। नेपालमा पनि वर्षभरका चाडपर्वका कारण धेरै बिदा दिने प्रचलन छ। यसको प्रभाव उत्पादनशीलता र सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थामा देखिन्छ।
त्यसैले बिदा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्दै पर्वको महŒव कायम राख्दै उत्पादनशीलता सुनिश्चित गर्ने रणनीति आवश्यक देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले जस्तै, नेपालमा पनि वर्षको १ सय २१ दिनको बिदा प्रणालीको अध्ययन र सुधार गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ कार्तिक २९ गते शुक्रवार
