काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले शाक्यको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश (show cause order) जारी गरेको हो। अदालतले यस मुद्दामा कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
शाक्यले आफूलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनी २०७८ साउन २५ गते पनि पदबाट हटाइएका थिए, जसविरुद्ध उनले त्यसबेला पनि अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते ४ वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते उनलाई पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयलाई उनले अन्यायपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका हुन्। यसअघि २०७७ माघ २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई पनि चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै हटाइएको थियो।
उनको अघिल्लो मुद्दामा ३२ पटक पेशी सारिए पनि अदालतले निर्णय सुनाएको थिएन। सो क्रममा उनको कार्यकाल नै समाप्त भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङको कार्यकाल समाप्त हुने बेला ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको सिफारिसमा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो।
प्रकाशित मिति : २०८२ कार्तिक १९ गते मङ्गलवार
