काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ। सोमबार आएको आदेशसँगै वर्तमान सुशीला कार्की सरकार र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई पनि राजनीतिक रूपमा ठूलो धक्का पुगेको छ।
शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा हटाइएको थियो। चार वर्ष लामो कानुनी लडाइपछि अदालतले शाक्यको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सरकारको बर्खास्ती निर्णय खारेज गरेको हो। न्यायधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्वहाली आदेश दिएको हो।
पुनर्वहालीपछि शाक्यले विद्युत् खपत, वितरण र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने, निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादन र वितरणमा सहजता दिने र ऊर्जा सुरक्षामा सुधार गर्ने बताएका छन्।
प्रकाशित मिति : २०८२ मङ्सिर २३ गते सोमवार
