काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कैदीहरूको बाँकी कैद कट्टाको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने कानुनी व्यवस्था सच्याउन आदेश दिएको छ। अब यस्तो निर्णय राष्ट्रपति होइन, सरकारले नै अन्तिम गर्नेछ।
फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ अन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीले आधा कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद कट्टा पाउँथे। तर सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवता विरुद्धका अपराध र क्रुर हत्या बाहेकको बाँकी कैद सरकारको निर्णयबाटै अन्तिम हुने गरी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आदेश दिएको हो।
फैसला बृहत् पूर्ण इजलासका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिलकुमार पोखरेलले गरेका हुन्।
प्रकाशित मिति : २०८२ पुष ९ गते बुधवार
