काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका बागमतीसहितका नदी किनारमा थप २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने यसअघिको फैसला उल्ट्याइदिएको छ।
न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै आइतबार उक्त फैसला खारेज गरेको हो।
यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्चले नदीको दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर खाली गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो, जसका कारण काठमाडौं उपत्यकामा लाखौँ नागरिक विस्थापित हुने र तीन लाखभन्दा बढी घर भत्किन सक्ने भन्दै चर्को विरोध र आन्दोलन हुँदै आएको थियो।
प्रकाशित मिति : २०८२ माघ ५ गते आइतवार
