प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै देशभर सञ्चालन भइरहेका ‘ब्रिज कोर्स’ र ‘इन्ट्रान्स प्रिपरेसन’का सबै प्रकारका कक्षाहरू चैत १५ देखि पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने एउटा विवादास्पद निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। मन्त्री सस्मित पोखरेलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ देखि यस्ता अतिरिक्त कक्षाहरूमा रोक लगाउने घोषणा गरिएको हो। मन्त्रालयको मुख्य तर्क यो थियो कि यस्ता कोर्सहरूले विद्यार्थीहरूमा अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने, अभिभावकहरूमाथि आर्थिक भार थप्ने र शिक्षाको समान पहुँचको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने गर्दछन्। यस निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुगमन र कारबाहीका लागि निर्देशन समेत पठाएको थियो।
यद्यपि, यो निर्णय सार्वजनिक भएको केही समयमै मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटबाट सम्बन्धित विज्ञप्ति र सूचना एकाएक हटाइएपछि नयाँ अन्योल र चर्चा चुलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र शैक्षिक वृत्तमा धेरैले यसलाई कुनै ठोस तयारी र विकल्प विनाको “सस्तो लोकप्रियता कमाउने” वा “भाइरल हुने शैलीको” हतारोपूर्ण निर्णय भनेर आलोचना गरेका छन्। विद्यार्थी र सरोकारवालाहरूले ब्रिज कोर्स बन्द हुँदा उच्च शिक्षाका लागि लिइने प्रवेश परीक्षाहरूको तयारी कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
वेबसाइटबाट सूचना हटाइनुले मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न खोजेको हो वा चौतर्फी विरोधपछि यसलाई पुनर्विचार (Review) गर्न लागिएको हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। हालसम्म मन्त्रालयले सूचना हट्नुको प्राविधिक वा प्रशासनिक कारणबारे कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन, जसले गर्दा यो “भाइरल” निर्णयको भविष्य र कार्यान्वयनमाथि थप संशय पैदा भएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र १६ गते सोमवार
