काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने साहसिक निर्णय गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘१०० बुँदे शासन सुधार कार्ययोजना’ अन्तर्गत आगामी ६० दिनभित्र विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरबाट सबै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका संरचना र कार्यालयहरू हटाउने घोषणा गरिएको छ। दलीय विद्यार्थी संगठनको सट्टा विद्यार्थीहरूको वास्तविक हकहितको प्रतिनिधित्व गर्न ९० दिनभित्र गैर-राजनीतिक ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ (Student Council) स्थापना गरिने सरकारी योजना छ। यद्यपि, प्रमुख दलका विद्यार्थी संगठनहरूले यसलाई ‘वैचारिक प्रतिबन्ध’ भन्दै सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, सन् २०२५ सेप्टेम्बरको ‘जेड जे’ (Gen Z) आन्दोलनपछि केही गैरसरकारी संस्था र वैदेशिक निकायहरूको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक बहस र विरोध चर्किएको छ। आन्दोलनकारी र विभिन्न नागरिक समूहहरूले बारबरा फाउन्डेसनले युवा आन्दोलनलाई पश्चिमा स्वार्थ अनुरूप ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लगाउँदै यसको खारेजी वा सूक्ष्म छानबिनको माग गरेका छन्। साथै, अमेरिकी दूतावासद्वारा सञ्चालित अमेरिकी युथ काउन्सिल (USYC) ले नेपाली युवाहरूमाथि ‘सफ्ट पावर’ मार्फत प्रभाव पारेको भन्दै यस्ता निकायहरूलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ। बारबरा फाउन्डेसनले भने आफू पूर्णतः पारदर्शी रहेको र कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा वित्तीय संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र १५ गते आइतवार
