प्रकाश काफ्ले / काठमाडौं । नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समावेश गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङ हुँदै भारत र चीनबीच ६ वर्षपछि पुनः सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने व्यापार सत्रका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको छ।
लिपुलेक क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमामा पर्ने संवेदनशील भूभाग हो। नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा यस क्षेत्रमाथि आफ्नो सार्वभौम अधिकार रहेको दाबी गर्दै आएको छ। विशेषगरी सन् २०२० मा नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछि यो विषय थप चर्किएको थियो।
तर, यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा नआएको भन्दै विभिन्न तहमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि नागरिक समाजसम्म “देशको भूमि माथि बाह्य गतिविधि हुँदा सरकार किन मौन?” भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) जस्ता व्यक्तिहरूले समेत यस विषयमा स्पष्ट धारणा नदिएको भन्दै समर्थकहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ। कतिपयले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा सबै राजनीतिक नेतृत्व एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
स्थानीय र सर्वसाधारण नागरिकहरू भने “हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर विदेशी गतिविधि हुनु स्वीकार्य छैन” भन्ने भावनासहित सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न दबाब दिइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार नेपालले तत्कालै स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति अपनाउँदै भारत र चीन दुवैसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
लिपुलेक व्यापार मार्ग पुनः सञ्चालनको तयारीले नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र सीमा सुरक्षाको विषय पुनः केन्द्रमा आएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र १७ गते मङ्गलवार
