काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालतलाई समेत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आडमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै नेपाल र भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूलाई प्रतिवादी नबनाएको थियो।
न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन नीतिगत निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धान र मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सात वर्षपछि सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्दै मुद्दा अझै टुंगोमा नपुगेको छ।
प्रकाशित मिति : २०८३ साउन २८ गते बिहिवार
