काठमाडौं – वर्षौंदेखि नेपाल–भारत सीमा विवादमा औपचारिक वार्ताबाट टाढा रहँदै आएको भारत, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको स्पष्ट र कूटनीतिक अभिव्यक्तिपछि अन्ततः वार्तामा बस्न सहमत भएको छ। लखनउमा सम्पन्न नापी अधिकारीहरूको बैठकमा दुवै देशले सीमापार अतिक्रमण भएका जग्गाको वैज्ञानिक नापजाँच गरी तीन वर्षभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सहमति गरेका छन्। यसले नदीको बहाव परिवर्तनका कारण विवादित बनेका हजारौँ हेक्टर जमिनको यथार्थ पत्ता लगाई आ–आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने आधार तयार गरेको छ।
अघिल्ला सरकारहरूले पहल गर्दा पनि भारत वार्तामा बस्न तयार नभएको अवस्थामा बालेन शाहको अभिव्यक्तिले निर्णायक मोड ल्याएको मानिएको छ। यस सहमतिले दशकौँ पुरानो सीमा समस्या समाधानतर्फ ठोस कदम बढाएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ।
प्रकाशित मिति : २०८३ साउन ३१ गते आइतवार
