सर्वोच्च अदालतले लामो बहस र अन्योलपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो।
अदालतको फैसला पछि सरकारले निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा नहुने जनाइएको छ। तर, सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विषयमा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ, जुन भोलि सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताउनुभयो।
यसअघि सरकारले २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछि यो निर्णयलाई २०८१ माघ १ गतेदेखि ३८ जिल्लामा लागू गर्ने र सबै ७७ जिल्लामा लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
प्रकाशित मिति : २०८१ माघ ६ गते आइतवार
