अन्तरिम सरकार र अबको विकल्प

जेन्जी पुस्ताले गरेको नागरिक युवा आन्दोलन अहिले शान्तिपूर्ण अवस्थामा प्रवेश गरि आफ्ना मागहरु वार्ता मार्फत समाधान तर्फ उन्मुख छ। शुरुवाति चरणमा जेन जि ले जुन भावना र उदेश्य राखेर आन्दोलन गरेको थियो क्रमश त्यसलाई अहिले गोलमोल पुर्ण ढङ्गबाट सिद्धान्त र उदेश्य विहिन बनाउन केही विदेशी र नेपाली पुराना राजनीतिक दल उनका मतियारहरु योजनावद्द लागेको देखिन्छ । यस युवा पुस्ताको आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्न अब जेन जी को  मुख्य उद्देश्यहरु र मुख्य भावना को रक्षार्थ, व्यक्ती बादी ,क्षेत्रीयता वादि भावना भन्दा माथि उठी भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासनयुक्त राष्ट्र निर्माणको मुख्य उद्देश्य प्राप्ति तर्फ लाग्नुपर्छ । तथापि अब भ्रष्टाचार मुक्त शुशासन युक्त ,समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि सर्वप्रथम सरकार संसद र संविधान परिवर्तन नगरिकन हामी आम युवा तथा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूले चाहेको परिवर्तन सम्भव छैन। यो संविधान यो संसद र यो सरकारबाट हुनसक्ने कुराहरू हामीले यसअघि पनि पटकपटक देखिसकेका छौं। विभिन्न पार्टीका विभिन्न नेतृत्वहरूले सरकारको असफल नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तन यी असफल राजनीति पार्टी र तिनका नेतृत्वले  दिन नसकेकोले उनिहरु प्रतिको  वितृष्णा र आक्रोशले नै अहिलेको यस आन्दोलनको सिर्जना गरेको हो।   यस संविधानले सिर्जना गरेको सरकार र संसदले नागरिकको अपेक्षाकृत अनुसारको परिवर्तन दिन नसकिसकेपछि संविधान संसद र सरकारको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ। हाल को संविधान यी पुराना राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकूलका आधारमा मात्र नभई वैदेशिक शक्ति केन्द्रका प्रभाव र स्वार्थका आधारमा समेत लेखिएको देखियो।

अबको विकल्प भनेको अन्तरिम सरकार गठन अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिका निर्माण गरी नयाँ निर्वाचन मार्फत युवा पुस्ता र विषय विज्ञहरूक‍‍ो सहभागितासहितको सार्वभौम ,राष्ट्रिय हित, नागरिक हित तथा सेवा मा केन्द्रीत रहने गरि नयाँ संविधान निमार्ण गरि नागरिकका आधारभूत हक अधिकारहरू प्रदान गर्ने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता कुराहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र र सबलीकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा मुख्य आवश्यकता रहेको छ । यति धेरै जन र धनको क्षति भएको सम्भवतः यो पहिलो आन्दोलन हुनुपर्छ ।यस बाट अब हामी राष्ट्रको क्षति भएको भौतिक संरचना सहितको राज्य  पुनःस्थापना ,पुनः निर्माण गर्नु पर्ने दायित्व थपिएको छ। अब को यस युवा तथा नागरिक आन्दोलन पश्चात् नेपालको संविधान २०७२ नेपाल र नेपाली नागरिकले अपनत्व लिन सक्ने देखिएन । यसले नागरिकको समस्या ,राष्ट्रिय स्वाभिमान ,एकता नेपाली मौलिकता जस्ता विषय बाहिर रहेर वैदेशिक इशारा मा सिमीत वर्ग र राजनीतिक शक्ति ले मात्र अवशर प्राप्त गर्ने हेतुले निमार्ण गरिएको अपरिपक्व ,अपुर्ण रहेको ले यस अवशर लाई सदुपयोग गरि त्यस संविधान पुनःलेखन वा भनौ नयाँ संविधान निमार्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।यसले मात्र यस आन्दोलनको भावना  अनुसार देश लाई दिशा निर्देशन गर्न सक्नेछ । अब जेन जि युवा हरुले क्रमशः निम्न कुरामा मुख्य  ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

१ संसद विघटन: सर्वप्रथम यहि संविधान अनुसार चल्ने हो भने अन्तरिम सरकार गठन सम्भव छैन संविधान ले संसदीय प्रकृया अनुसार सरकार गठनको अभ्यास लाई व्याख्या गरेको छ व्यवस्था गरेको छ।अत  यहि संविधान  संसद र संसदीय प्रणाली बाट समस्या को हल ननिस्कने ,संसद सरकार बनाउने र ढाल्ने काम मा मात्र बढी प्रयोग भएको ले यो संसदीय प्रणाली बाट नागरिक समस्या ,भ्रष्टाचार ,सुशासन ,जस्ता समस्या समाधान नहुने बरु पुरानै राजनिती दल बढि शक्तिशाली हुने र फेरि उहि अस्थिरता र चक्रव्यु मा पर्ने खतरा रहेको देखिएको ले बिघटन मुल मुद्दा हुनुपर्ने देखिन्छ । यो संसद अहिलेको संविधान अनुसार कुनै एक पार्टी वा दलले बहुमत नै पुर्याउन नसक्ने ,संविधान संशोधन समेत गर्न कठिन रहेको अवस्थामा यसको विघटन मुल मुद्दा हनु।आवश्यक छ।

२ अन्तरिम सरकार प्रमुख नियुक्त जेन जि युवा को सिफारिसमा स्वतन्त्र नेपाली जसले राष्ट्रिय राजिनीति लाई नजिक बाट बुझ्ने योग्य नैतिक चरित्रयुक्त व्यक्ति लाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाउने र अन्तरिम सरकार को नेतृत्व गरि देश लाई नेतृत्व प्रदान गरि शान्ति र अमन चयन का साथै ताजा जनादेश मा जानको लागि निर्वाचन गराउने प्रमुख काम रहन्छ ।

३ राष्ट्र पतिको राजिनामाः हाल का राष्ट्रपति दलिय व्यक्ति रहेको ले भोलि उनिबाट अन्तरिम सरकार प्रमुख लाई असहयोग हुन सक्ने देखिएको ले राष्ट्रपति को राजिनामा अनिवार्य देखिन्छ । हालक राष्ट्र पति नेपाली काङ्ग्रेसको पुर्व सभापति उमेदवार तथा राष्ट्रपति नियुक्ति हुनु अघि समेत सक्रिय काङ्ग्रेस राजनिती मा देखिएकोले उनिबाट अन्तरिम सरकार लाई सहयोग हुने साथ पाउने अपेक्षा गर्न सकिदैन । बरु अभिभावकीय भमीकामा मा रहने गरि संवैधानीक राजसंस्था राखेर जादाँ मुलुकको दिर्घकालिन हित हुने देखिन्छ।  केही विवादीत विषयमा जनमत सङग्रह मार्फत टुङ्गोमा समेत पुग्न सकिने छ। जसमा सङ्घीयता ,धर्मनिरपेक्षता र संवैधानीक राजा वा राष्ट्रपतिय के व्यवस्था राख्ने भन्ने बारे मा जनधारणा बुजेर गर्न सकिने छ।

४ अन्तरिम व्यवस्थापिका निर्माण र अन्तरिम संविधान निर्माणका लागि , प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री को व्यवस्था सहितको व्यवस्था ,प्रदेश खारेजी जस्ता मुद्दा संविधानत व्यवस्था गर्न पर्ने भएको ले अन्तरिम व्यवस्थापिका निमार्ण अबको मुख्य आवश्यकता समेत रहेको छ।

५ अन्तरिम संविधान र  अन्तरिम व्यवस्थापिका मार्फत अन्तरीम संविधान निमार्ण गरि सोही संविधान मार्फत निर्वाचन मा जानु उपयुक्त र सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । नयाँ संविधान जारि नभए सम्म अन्तरिम संविधान मार्फत राज्य सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।

६  निर्वाचन र अन्तरिम संविधान पछि अन्तत: निर्वाचन नै लोकतान्त्रको उत्तम विकल्प भएको ले जनादेश र जनचाहना बुझ्न निर्वाचन मा जानुपर्दछ।

नयाँ संविधान निमार्ण को आवश्यकता किन र के का लागि

१. प्रत्यक्ष निर्वाचीत कार्यकारिको व्यवस्था नभएको : नेपालको संबिधान २०७२ ले संसल बाट निर्वाचीत कार्यकारि को व्यवस्था गरेको ले अहिलेको आन्दोलनको माग लाई वा भनौ प्रत्यक्ष निर्वाचीत कार्यकारि को मुद्दा लाई सम्बोधन गर्न सक्ने देखिएन अत यो संविधान को अौचित्य देखिएन।

२. संविधान निर्माण प्रक्रियामा जल्दबाजी : संविधान व्यापक सहमति (consensus) होइन, बहुमत (majority) का आधारमा पारित गरिएको थियो।

३. प्रदेश संरचना र अधिकार विभाजनमा अस्पष्टता : प्रदेशहरूको अधिकार स्पष्ट रूपमा परिभाषित नभएको, संघ र प्रदेशबीच अधिकारको द्वन्द्व हुने अवस्था ,हाल राज्य ले थेग्नै नसक्ने प्रदेश संरचना जसको को कुनै  अौचित्य देखिदैन ।

४. महिलाको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान : नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा बच्चालाई नागरिकता दिनमा कडाइ गरिएको छ। यसलाई लैंगिक असमानता (gender discrimination) भनिन्छ।

५. संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या : प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत नदिएको, संघीयता कागजमा मात्र सीमित भएको भन्ने आलोचना। प्रदेश राजधानी र नामाकरण प्रक्रियाले पनि असन्तुष्टि बढायो।

६. न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरूमा विवाद : न्यायपालिका स्वतन्त्रता कमजोर हुने अवस्था, संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अवस्था। स्वतन्त्र संवैधानिक परिषद् (Constitutional Council) को संरचना र निर्णय प्रक्रियामा विवाद रहेको ले यो संविधान को आवश्यकता समाप्त भएको देखिन्छ ।

७. सुरक्षाका सवाल : संविधानले सेना, प्रहरी, र सुरक्षा संयन्त्रलाई पर्याप्त रूपले व्यवस्था  गर्न सकेको छैन।राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको दिखिदैन।

८. संशोधन प्रक्रिया कठिन : संविधान संशोधन गर्न दुई-तिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्न गाह्रो। यसले असन्तुष्ट समुदायका माग सम्बोधन गर्न ढिलो हुने अवस्था।

९. आर्थिक/विकास पक्षमा स्पष्टता नहुँदा समस्या : संघीयता कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत र संरचना नभएको। विकासको नीति अस्पष्ट र केन्द्र–प्रदेशबीच द्वन्द्व।

माथि उल्लेखीत समस्या सँगै राजनीतिक ,सामाजिक स्थाहित्व ,सामाजिक न्याय ,विकास ,सु-शासन ,रोजगारी,उत्पादन मुखि प्रणाली जस्ता विषय लाई सम्बोधन गर्न सकिएको देखिएन । यहि संविधान मार्फत नै अगाडि वढ्दा फेरि उहि अस्थिरता , अस्पष्टता , अनिर्णयको वन्दिसहितको राज्य संरचना , रहनाले आशातित भविष्य निमार्ण संभव देखिदैन उल्टो देश थप राजनैतिक जटिलता ,अस्थिरता र असफल राष्ट्र को पहिचान स्थापित गर्ने तर्फ उन्मुख भई राष्ट्रिय सार्वभौम ,एकता नै सकिने उच्च जोखिमा रहने छ।

नेपाललाई समृद्ध र भ्रष्टाचारमुक्त बनाएर सुशासनयुक्त राज्य निर्माण गर्न दीर्घकालीन दृष्टि, ठोस नीति र जनसहभागिता आवश्यक हुन्छ। अबको अन्तरिम सरकार तथा जेन जी युवा ले सक्षम नेतृत्व चयन गरि  यसका लागि निम्न बुँदामा काम गर्न सकिन्छ:

१. शासन प्रणाली सुदृढीकरण

-कानूनको कठोर कार्यान्वयन: भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा छिटो छरितो ढंगले टुंग्याउने विशेष न्यायालय प्रभावकारी बनाउने।

-स्वतन्त्र र सक्षम निकाय: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा परीक्षक, प्रहरी र न्यायपालिका स्वतन्त्र, पारदर्शी र दवावमुक्त बनाउने।

-ई-गभर्नेन्स (Digital Governance): सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज गरेर घुसखोरी र मध्यस्थतामा कटौती गर्ने।

२. पारदर्शिता र जवाफदेहिता

-सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता: ठुला परियोजनाको बजेट, खर्च विवरण र प्रगति सार्वजनिक गर्ने।

-नागरिक अनुगमन: स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म नागरिक समाज, मिडिया र जनताको प्रत्यक्ष अनुगमन बढाउने।

-सूचना अधिकार: सूचना आयोगलाई बलियो बनाएर नागरिकलाई आवश्यक जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउने।

३. आर्थिक विकासका पहल

-आत्मनिर्भर उत्पादन: कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग र प्राविधिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु।

-रोजगारी सिर्जना: युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलता प्रोत्साहन, सीप विकास र लगानीमैत्री नीति।

-वैदेशिक लगानी आकर्षण: स्पष्ट नियम, स्थिर नीति र राजनीतिक स्थायित्वमार्फत वैदेशिक लगानि मा वृद्धि गर्ने,

४. शिक्षा र चेतना

-नैतिक शिक्षा: विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म नैतिकता, ईमानदारी र नागरिक कर्तव्यबारे शिक्षा।

-भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना: सचेत नागरिकले प्रश्न गर्न सक्ने संस्कृतिको विकास।

-प्रवासी ज्ञान उपयोग: विदेशमा सीप र अनुभव हासिल गरेका नेपालीलाई देश विकासमा प्रयोग गर्ने।

५. नेतृत्व र राजनीतिक संस्कार

-इमानदार र  सक्षम नेतृत्व चयन: चुनावमा पैसा, प्रभाव र अपराधीकरण कम गर्ने।

-दलीय अनुशासन: दलभित्र लोकतन्त्र, जवाफदेहिता र पारदर्शिता।

-राजनीतिक स्थिरता: बारम्बार सरकार परिवर्तनभन्दा नीति निरन्तरतामा ध्यान दिने,

 संक्षेपमा भन्नुपर्दा, सशक्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था, पारदर्शी शासन, इमानदार नेतृत्व, नागरिक सचेतना र आर्थिक आत्मनिर्भरता नेपाललाई समृद्ध, भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त राष्ट्र  बनाउने महत्त्वपूर्ण  आधारस्तम्भ हुन्।

अबको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गरि नयाँ राष्ट्र ,राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने विज्ञ सहितको युवा सहभागीता मा नयाँ संविधान निमार्ण गर्नुपर्दछ। नयाँ संविधान निर्माण गर्दा भने, यसले पुराना कमजोरीलाई सम्बोधन गर्दै दीगो विकास, सुशासन र समावेशी परिवर्तन सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि महत्त्वपूर्ण रूपमा विचार गर्नुपर्ने बुँदाहरू निम्न  छन्:

नयाँ संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख प्रावधानहरू

१. शासन प्रणाली र राजनीतिक स्थिरता

-सरकार गठन र विघटनको प्रक्रियामा स्पष्टता र कठोर नियम, बारम्बार सरकार परिवर्तन रोक्ने व्यवस्था।

-संविधान मै स्पष्ट रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचीत कार्यकारि प्रमुखको व्यवस्था गर्ने,

-१०० सदस्य एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदको व्यवस्था जसले कानुन मात्र निर्माण गर्ने स्पष्ट कार्यदेश सहितको संविधान मै व्यवस्था गर्ने,संसादहरु मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था सहितको निति तर्जुमा गर्ने,

-संविधानमै नीति निरन्तरता कायम गर्ने कानूनी आधार।

२. सुशासन र पारदर्शिता

Zero Tolerance Policy संविधानमै सुनिश्चित गर्ने।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था।

ठूला विकास आयोजनामा संसद र नागरिक प्रतिवेदन प्रणाली।

३. न्यायपालिका र स्वतन्त्र निकाय

-न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र छिटो न्याय दिन सक्षम संरचना।

-अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लेखा परीक्षकजस्ता निकायलाई राजनीतिक दबाबबाट पूर्ण स्वतन्त्र राख्ने।

-संविधानमै “नागरिक उजुरी प्रणाली” (Citizen Complaint Mechanism)।

४. अर्थतन्त्र र विकास

-कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र प्राविधिक क्षेत्रमा लगानी प्राथमिकतामा राख्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी,

-रोजगारी अधिकार: युवालाई देशमै काम र अवसर उपलब्ध गराउने व्यवस्था,

-विकास योजनामा दीगो, वातावरणमैत्री र स्थानीय सहभागिता,

५. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

-गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने।

-श्रमिक, वृद्ध, अपाङ्ग, महिला र पिछडिएका वर्गलाई सुरक्षित गर्ने सामाजिक सुरक्षा प्रावधान।

-प्रविधि–आधारित शिक्षा र नवप्रवर्तन (innovation) प्रोत्साहन गर्ने।

६. समावेशीता र समानता

लैंगिक समानता, जातीय/भौगोलिक समान सहभागिता संविधानमै सुनिश्चित गर्ने।

पिछडिएको समुदायलाई अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्ने सकारात्मक भेदभाव (affirmative action)।

नागरिकता सम्बन्धी समस्यामा समाधानमुखी स्पष्ट प्रावधान।

७. नागरिक अधिकार र कर्तव्य

-मौलिक हकसँगै नागरिक कर्तव्य स्पष्ट गर्ने (जस्तै: कर तिर्ने, वातावरण जोगाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध सहकार्य गर्ने),

-प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने,

-संविधानमै “डिजिटल हक” (Digital Rights) व्यवस्था गर्ने।

८. परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित

-समानता, असंलग्नता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति,

-प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा राष्ट्रिय हितमा सुरक्षित गर्ने संवैधानिक संरक्षण,

-राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता अडिग राख्ने आधार,

निष्कर्ष

नयाँ संविधानले नेपाललाई राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सुशासन, समावेशिता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ डोर्याउनुपर्छ। यसका लागि व्यावहारिक, स्पष्ट र दीगो व्यवस्था आवश्यक हुन्छ, जसले जनताको विश्वास जित्छ र भविष्यको पुस्ता सुरक्षित गर्छ।

अन्ततः अब एकपटक फेरि देश शुन्यता बाट पुनःस्थापन ,पुनः निर्माण तर्फ अगि बढ्दै आशातित युवा भविष्य को सपना साकार पार्न , देश भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त सम्वृद देश र त्यसको सभ्य  नागरिक बनाउनको लागि अन्तरिम सरकार मार्फत अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम संविधान मार्फत  निर्वाचन गरि नयाँ राष्ट्रिय भावनायुक्त मौलिक संविधान निमार्ण गर्न आवश्यक छ र अबको Gen Z जेन जि युवा ले त्यसतर्फ देश लैजान खबरदारी का साथै संयमता अपनाउदै धैर्य र अविचलित रहि  नेतृत्व गर्दै अगाडि वढ्नुपर्ने देखिन्छ । पुराना राजनीतिक दल विशेष गरि एमाले काङ्ग्रेस र माअोवादि पार्टी र उनलाई प्रयोग गरि आफ्ना हित अनुकुल शक्ति सञ्चालन गर्ने वैदेशिक शक्ति केन्द्र हरु छट्पटीएको देखिन्छ यसले आफ्नो नियन्त्रण बाट सत्ता र शक्ति गुमेको अवस्था र आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने डरले युवा पुस्ता, धार्मिक सँघ संस्था, जातिय र क्षेत्रिय संघ संगठन लाई प्रयोग गरि फेरि उहि अस्थिरता  मच्चाउने खेल खेलिरहेको दिखिन्छ यस तर्फ सम्पूर्ण देश भक्त युवा ,नागरिक ,पत्रकार , वुद्दीजिवि ,लेखक,कलाकारहरु कुनै भ्रम र भ्रामक बिचार र भावना मा नआई धैर्य , संयम र विवेकशील सोचविचारका साथ प्राप्त सुनौलो मौका लाई स्थाहित्व तर्फ अगाडि बढाउने तर्फ सोच्न आवश्यक छ। फेरि पनि हामी संकिण सोच का साथ पुराना राजनितीक दल र तिनलाई प्रयोग गर्ने वैदेशिक शक्ति का बिचार मार्फत प्रभावित हुने , फेरि व्यक्ति केन्द्रीत स्वार्थ, वर्गीय ,जातिय, धार्मिक , र क्षेत्रीय जस्ता संकिण सोच र भावना बाट माथि नउठ्ने हो भने भोलि नेपाल राज्य ,नेपालीत्व र मौलिकता सहितको  साँस्कृतिकता समाप्त हुने छ।

Sujan Prasad Upreti ✍️

sujanprasadupreti@gmail.com