काठमाडौं । पाकिस्तानको न्यायिक जगतमा ठूलो झट्का परेको छ। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले विवादास्पद २७औं संविधान संशोधनमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मन्सूर अली शाह र अथर मिनल्लाहले नाटकीय रूपमा राजीनामा दिएका छन्।
दुवै न्यायाधीशले यसअघि प्रधान न्यायाधीश याह्या अफ्रिदीलाई सम्पूर्ण अदालतको बैठक बोलाउन आग्रह गरेका थिए, जसमा संशोधनले न्यायालयको स्वतन्त्रता कसरी कमजोर बनायो भन्ने छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
न्यायाधीश शाहले आफ्नो राजीनामा पत्रमा लेखेका छन् — यो संशोधन “पाकिस्तानको संविधानमाथि गम्भीर आक्रमण हो” जसले “सर्वोच्च अदालतलाई विघटन गरेको छ, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा पुर्याएको छ र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई दशकौँ पछाडि धकेलेको छ।”
उनले लेखे, “यस्तो कमजोर र कार्यपालिकामुखी अदालतमा बसेर सेवा गर्नु संविधानमाथि मौन सहमति जनाउनु जस्तै हो।”
उता, न्यायाधीश मिनल्लाहले लेखेका छन् — “मैले जोगाउने प्रतिज्ञा गरेको संविधान अब बाँकी छैन।” उनले यो संशोधनलाई “संविधानको आत्मामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार” भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा खरो आवाज उठाउँदै आएका न्यायाधीश मिनल्लाह, जनरल जियाउल हकको शासनकालमा प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोविरुद्धको मुद्दामा विरोधात्मक मत दिएका न्यायाधीश सफदर शाहका ज्वाईं हुन्।
यी राजीनामाले पाकिस्तानको न्यायालय र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, राष्ट्रपति जरदारीले शुक्रबार नवगठित संघीय संवैधानिक अदालतका प्रमुख न्यायाधीशलाई सपथ खुवाउने तयारी गरिरहेका छन्, जसलाई धेरैले २७औं संशोधनको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा हेरेका छन्।
विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यो घटनाले पाकिस्तानको संविधानिक इतिहासमा गहिरो संकटको सुरुवात गर्न सक्छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ कार्तिक २८ गते बिहिवार
