प्रकाश काफ्ले/काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी बाचा पत्रमार्फत सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। रास्वपाले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिँदै ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ खडा गर्ने र सरकारी ‘बण्ड’ जारी गरेर तत्कालका लागि रकम जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। जेलमा रहेका सहकारी सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न तयार भएमा उनीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत ‘मिलापत्र’ गरी छाड्ने नीति समेत रास्वपाको योजनामा समेटिएको छ। यद्यपि, यो योजनाले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने र राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले रास्वपाको यो प्रस्तावप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसलाई “नियोजित भ्रष्टाचार” को संज्ञा दिनुभएको छ। साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत “सहकारीको बचत फिर्ता गर्छु भन्ने रास्वपाले राज्यको ढुकुटीबाट होइन, ठगहरूको जायजेथाबाट असुलेर फिर्ता गरोस्” भन्दै कडा चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँको तर्क अनुसार जनताले तिरेको कर विकास र योजनाबद्ध काममा खर्च हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रका ठगहरूको दायित्व वहन गर्न प्रयोग गरिनु सरासर गलत हो। राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्ने कुराले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने र भविष्यमा अन्य क्षेत्रका ठगहरूलाई पनि प्रश्रय दिने उहाँको दाबी छ। विज्ञहरूले पनि रास्वपाको यो ‘अल्पकालीन राहत’ को मोडलले ‘मोरल हजार्ड’ (नैतिक जोखिम) निम्त्याउन सक्ने संकेत गरेका छन्। निजी सहकारीमा सर्वसाधारणले आफ्नै जोखिममा राखेको पैसा फिर्ता गर्न राज्यको ढुकुटी वा करदाताको रकम प्रयोग गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। साम्पाङको माग बमोजिम ठग सञ्चालक र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्ति जफत गरी लिलामी प्रक्रियाबाटै बचतकर्तालाई न्याय दिनुपर्ने आवाज अहिले जनस्तरमा झन् बलियो बन्दै गएको छ। यसले आगामी निर्वाचनमा सहकारी प्रकरण र राज्यकोषको प्रयोग मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्ने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति : २०८२ चैत्र ७ गते शनिवार
