काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको सरकारले १०० दिनमै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार र विद्युत् उत्पादन–निर्यात रणनीति कार्यान्वयनमा गति दिएको छ। मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ तयार गरी घरायसी भान्सामा एलपी ग्यास विस्थापन, विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता, उद्योगमा खनिज इन्धन विस्थापन, स्मार्ट ग्रीड विस्तार र जलाशययुक्त आयोजना बढाउने लक्ष्य तय गरेको छ।
गुनासो सुनुवाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ११५१ नम्बर चौबिसै घण्टा सक्रिय गरिएको छ। सुशासन इकाइ गठन गरी कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवा प्रवाह निगरानी र अनियमिततामा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ भने अन्य प्रसारण लाइन र सिँचाइ आयोजनामा पनि सहजीकरण गरिएको छ।
कार्यदलको सुझावअनुसार शून्य प्रगतिमा रहेका १,३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गरिएको छ। पाँच वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका १५ आयोजना प्राथमिकतामा, १३१ आयोजना प्रोत्साहन सूचीमा, ३८ आयोजना शीघ्र सम्पन्न गराउनुपर्ने सूचीमा र ७५ आयोजना समस्याग्रस्त सूचीमा राखिएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति अघि सारेको छ। आगामी आवमा ऊर्जा पूर्वाधारका लागि रु ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसमा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि मात्र रु ७० अर्ब छुट्याइएको छ।
सिँचाइमा पनि जोड दिँदै सुनकोशी–मरिण र भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनालाई तीव्रता दिने तयारी भएको छ। मन्त्रालयले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विद्युत खपत गरेरपनि शुल्क नतिर्ने उद्योग व्यवसायी र ग्राहकमाथी कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । केहीको लाइन हटाएपछि दैनिक नै शुल्क ठूलो रकममा उठिरहेको छ ।
