काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगका पदाधिकारीले पद बहाली गरेका छन् । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर स्थित आयोगको कार्यालयमा सोमबारआयोगका पदाधिकारीले पद बहाली गरेका हुन् । गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र आयोगका सदस्यहरुमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले गत शनिबार मात्र नियुक्त पत्र बुझेका थिए ।
खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन २०७९ को परिच्छेद ६ मा महसुल तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २८ मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग रहने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको महसुल निर्धारण गर्दा सेवा सञ्चालनको लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचीको परिवर्तन, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको नीति, विदेशी मुद्राको विनिमय दर तथा ह्रास कट्टि समेतको आधारमा महसुल निर्धारण गर्नुपर्ने ऐनको दफा ३२ मा उल्लेख छ ।
यस्तै नेपाल सरकार आफैले वा संगठित संस्था मार्फत सञ्चालत तथा व्यवस्थापन गरेको वा आफ्नो नियन्त्रण वा स्वमित्वमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनालाई उपभोक्ताले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपयोग गरे बापत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमको महसुल तथा सेवा शुल्क लिने अधिकार हुने दफा मा उल्लेख गरिएको छ ।
नव नियुक्त अध्यक्ष गौतमले काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानी वितरणको काम नियमित नभएसम्म खानेपानीको महसुल समायोजन नहुने बताउनु भएको छ । काठमाडौ उपत्यकामा पर्याप्त पानी आउने हो भने उपभोक्ताले महसुल तिर्न आनाकानी नगर्ने र यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाले गुणस्तरीय खानेपानीको नियमितताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले खानेपानी सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्दै आएको छ । मेलम्चीको पानी नियमित हुने हो भने काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौ उपत्यकामा २०७० साल देखि खानेपानीको महसुल यथावत छ ।
