२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरिबन्धु टी इस्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्यायपूर्ण रहेको गुनासो गरेका छन् । बुधबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उनले गिरिबन्धुको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न संसदले नै कानून बनाएको भन्दै त्यसलाई अपरिपक्व भनेर न्यायाधीशहरुले पूर्वाग्रह देखाएको बताए ।
‘कानुन बनाऊ भन्ने, कानून बनाएपछि अपरिपक्व भन्ने’, ओलीले भने, (कानून बनाउन) संसदमा ल्याउने हो, संसदले पास गर्ने हो, कानून बनाउने त्यो भन्दा परिपक्व तरिका के हुन्छ ?’ भन्दै ओलीले प्रश्न गरे । सर्वोच्चले फैसलामा गिरिबन्धुको जग्गा बिक्री गर्न नपाइने नभनेको भन्दै उनले अगाडि भने, ‘अदालतले अहिले पनि फैसला गर्दा हदभन्दा बढी त्यो जग्गा दिन पाइँदैन भन्नुपर्यो नि, दिनचाहिँ मिल्छ, तर यसको अपरिपक्वता देखियो (भनेको छ) ।’
गिरिबन्धुको जग्गा पहिले नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा एक पटक ५१ बिघा र एक पटक १९ बिघा सट्टापट्टाको नाममा बिक्री गर्न दिएको ओलीले आरोप लगाए । त्यसबारे भने सर्वोच्चको फैसलामा केही नबोलिएको भन्दै ओलीले न्यायाधीशलाई भने, ‘अस्ति फैसला गर्दा गिरिबन्धु टी इस्टेटको कुरा उठिसकेपछि यस सम्बन्धमा के के भएको छ, समग्र कागजपत्र लेऊ पहिले के भएको थियो, अहिले के भएको छ भनेर खोज्नुपर्दैन ?’ अदालत सबै कुरा नखोजी फैसला गर्छ भन्ने यो आदेशमा दिएको ओलीको दाबी छ ।
