काठमाडौं । कोसी सरकारको विवादमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्कीको नियुक्ति हुँदादेखिकै कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की कायम रहेकै बेला प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसविरुद्ध केदार कार्कीले वैशाख २७ गते रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
कार्कीले रिटमा कोसी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी, समर्थक गणेश प्रसाद उप्रेती, किशोर चन्द्र दुलाल र एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
बुधबारको सुनुवाइमा विपक्षी बनाइएका हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट उपस्थित वकिलहरूले संवैधानिक इजलास माग गरेका थिए । तर, मुद्दा लम्ब्याउने कुरा उचित नहुने भन्दै रिटकर्ता कार्की पक्षले सुनुवाइ अघि बढाउन माग गरेका थियो ।
