काठमाडौं । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा लगानी सम्बन्धी जोखिमका कारण फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु परेको छ। यो निर्णय फ्रान्समा भएको एफएटीएफको बैठकले गरेको हो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न पर्याप्त कदम चाल्न नसकेको र कानूनी र संरचनागत सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको एफएटीएफले उल्लेख गरेको छ।
नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो र सुधारका कारण यसबाट बाहिरिएको थियो। तर, अहिले फेरि यो सूचीमा परेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गहन निगरानीमा परेको छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विदेशी लगानी र आर्थिक सहायतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताइएको छ।
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरेका प्रयासहरू प्रभावकारी नभएको एफएटीएफले जनाएको छ। नेपालले अवैध वित्तीय प्रवाह र आतंकवादी लगानीमा अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। एफएटीएफले नेपाललाई दुई वर्षभित्र सुधार गर्न आग्रह गरेको छ। यदि नेपालले पर्याप्त सुधार गर्न सकेमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सक्ने छ, अन्यथा ‘कालो सूची’मा पर्न सक्ने जोखिम छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न गरेका प्रयासहरू प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
