१९ फागुन, काठमाडौँ । विभागीय मन्त्रीले पाँचपटक स्पष्टीकरण माग्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन नसकेपछि अब मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक स्पष्टीकरण माग्दै पठाएको पत्रको जवाफमा कुलमानले ऊर्जामन्त्रीसँग स्पष्टीकरण लिने र कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नरहेको तर्क गरेका थिए। त्यसपछि यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणकै आधारमा कारबाही गर्दा कुलमान अदालतको आदेश लिएर पुनः बहाल हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।कुलमानलाई हटाउनकै लागि उनको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखाइएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए । तीन वर्षको औसत निकाल्दा पनि ९५ प्रतिशत हाराहारी प्राप्तांक हुन्छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सुरुमा केही समय सुध्रिने मौका दिनेलगायत विकल्प पनि छन् । तर कुलमानलाई शून्य अंक दिएर एकैपटक हटाउने तयारी भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
