काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन अन्तिम प्रयास थालेका छन्। कुलमान, जसको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बाँकी छ । उनी सन् २०२१ को जुलाई महिनामा दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए।
उनको अवकाश नजिकै पुगे पनि मन्त्री खड्का उनलाई हटाउने प्रयासमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुलमानप्रति नकारात्मक दृष्टिकोणसँगै खड्कालाई पनि समर्थन मिलेको छ।
मन्त्री खड्काले कुलमानसँग दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेका छन्, तर कुलमानले जवाफमा मन्त्रीको सोधपुछको अधिकार नभएको बताउँदै जवाफ दिएका छन्। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप, मन्त्री खड्का अब क्याबिनेटमा यो मुद्दा उठाउने तयारीमा छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिएको छ। रिपोर्ट समयमा बुझाउन नसकेको कारण शून्य अंक दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
कुलमानले ढिलो गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन रिपोर्ट बुझाएको भए पनि मन्त्री खड्काले शून्य अंक दिने निर्णय लिएका छन्, जसले कुलमानलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत गुमाउने बनाएको छ। यससँगै, कुलमान र ऊर्जा मन्त्रालय बीचको विवाद गहिरिएको छ । मन्त्री खड्का कुलमानलाई हटाएर आफ्नो विश्वासपात्रलाई नियुक्त गर्ने योजनामा छन्।
घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि देशभरबाट विवरण संकलन गर्न ढिलाइ भएकाले पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको बताए । उनले भने, ‘देशभरबाट विवरण संकलन गरेर नै कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाउने हो । सबैतिरबाट विवरण आउन ढिला भएका कारण नै प्रतिवेदन समयमा बुझाउन सकिएन । तर, केही ढिला हुँदैमा शून्य अंक दिएर कारवाही गर्न मिल्दैन । मलाई कारवाही गर्ने कानूनी व्यवस्था नै छैन ।’
