काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। शाक्यले रिटमा आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको दाबी गर्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति अवैधानिक भएको तर्क गरेका छन्।
२५ साउन २०७८ मा तत्कालीन सरकारको निर्णय अनुसार शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको थियो र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गरिएको थियो। त्यसको विरोधमा शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे पनि, त्यसमा चार वर्षसम्म फैसला हुन सकेको थिएन।
शाक्यले भने, “आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा घिसिङको नियुक्ति अवैधानिक थियो, त्यसैले अहिले घिसिङको कार्यकाल समाप्त भएको हो र मलाई पुनः नियुक्ति दिइएको छ।”
यसैबीच, घिसिङले पनि आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्, र उनले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका यी रिटका बारेमा शुक्रवार सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।
