काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको सेवासुविधा माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन्।
शाक्यलाई २०७७ माघ २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। पछि २०७८ साउन २४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेपछि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरवलोकनको माग गरेका थिए।
शाक्यको निवेदनमा, २०८१ माघ २६ गते उनको पदावधि सकिए पनि चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले अघिल्लो कार्यकालको सेवासुविधा माग गरेका छन्।
यसैबीच, बर्खास्त कुलमान घिसिङले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
