काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संसदीय समितिमा बोलाउने सांसदहरूको योजना कानुनी समस्या र विवादमा फसिरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यस कदमलाई कानुनी दृष्टिकोणबाट गलत बताउँदै पूर्वराजालाई संसदीय समितिमा बोलाउन नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन्। भट्टराईका अनुसार, पूर्वराजा शाहको कानुनी हैसियत अहिले एक साधारण नागरिकको मात्र रहेको छ, र संसदले कार्यकारी अधिकार नभएका नागरिकलाई सिधै बोलाउन मिल्दैन।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘संसद नागरिकको कुरा गर्दा, संसदले सरकार प्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर एक साधारण नागरिकलाई संसदमा बोलाउन मिल्दैन। यसले संसदीय गरिमामा प्रश्न उठाउँछ।’ उनले यसमा थप्दै भने कि यदि पूर्वराजा शाहको कुनै संलग्नता छ भने, त्यसको कारबाही सरकारको जिम्मेवारी हो, संसदको होइन।
सांसद जीवन परियार र अन्य नेताहरूले १५ चैतको तीनकुने घटनामा पूर्वराजा शाहको संलग्नता भएको आरोप लगाउँदै उनलाई समितिमा बोलाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन्। तर, भट्टराई जस्ता कानुनी जानकारहरूले यस कदमलाई संसदीय मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने भनेका छन्। भट्टराईका अनुसार, संसदीय गरिमा र प्रचलनलाई ध्यानमा राख्दै, एक साधारण नागरिकलाई सिधै संसदमा बोलाउने कुरा गलत हो।
त्यस्तै, भट्टराईले थपेका छन् कि यदि सरकारको भूमिका र जवाफदेहीको कुरा उठ्छ भने, त्यसको प्रक्रिया संसदको सट्टा सरकारले गर्नुपर्छ। उनले भने, ‘पूर्वराजालाई बोलाउने भन्दा सरकारले जवाफदेही भएर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ।’ संसदीय विशेषाधिकार हनन वा महाअभियोगको अवस्थामा मात्र नागरिकलाई संसदमा बोलाउने प्रावधान रहेको उनले बताएका छन्।
अन्ततः, भट्टराईले संसदको मर्यादा र गरिमा जोगाउन संसदीय समितिले गालीगलौजको घटनामा छानबिन गरेर उचित कारबाही गर्न सक्ने पनि बताएका छन्। उनले भने, ‘संसदीय समितिले यो विषयमा छानबिन गर्न सक्छ र सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ।’
