काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णय दुई मुख्य आधारमा आधारित छ। पहिलो, मिश्रविरुद्ध आवश्यक अधिकांश प्रमाणहरू संकलन भइसकेकोले उनलाई थुनामा राख्नु आवश्यक थिएन। दोस्रो, थप प्रमाण आवश्यक परे कानुन व्यवसायीको जिम्मामा उपस्थित गराउन सकिने भएकाले थुनाको औचित्य पुष्टि भएन।
१५ चैतमा तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि मिश्र, सांसद धवलशम्सेर राणा र दुर्गा प्रसाईसहित पक्राउ परेका थिए। सुरुमा मिश्रमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान थालिएको थियो । पछि संगठित अपराध र आपराधिक उपद्रवका आरोप थपिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० वैशाखमा मिश्रलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर प्रहरीले अनुसन्धानका नाममा म्याद थप्दै उनलाई थुनामा राखिरहेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि उनलाई तुरुन्तै थुनामुक्त गरिएको छ । यदि प्रहरीले मुद्दा दायर गर्न चाहेमा मिश्रलाई अदालतमा उपस्थित गराउन मात्र सकिनेछ।
