सुनसरी । कोशी प्रदेशमा बालबालिकाको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तथा बालअधिकार संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘बालबालिकाको न्यायमा पहुँच सुदृढीकरण परियोजना’ सञ्चालनमा आएको छ।
ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड), सुनसरीको सहजीकरण, जस्ट राइट फर चिल्ड्रेन इन नेपालको आर्थिक सहयोग तथा कोशी प्रदेश सरकारको महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो।

सन् २०२६ अक्टोबर १ देखि सुरु भएको उक्त परियोजना कोशी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्लाका १७ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ।
बालविवाह, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल बेचबिखनलगायत बालबालिकामाथि हुने सबै प्रकारका हानिकारक अभ्यास तथा हिंसाको अन्त्य गर्नु परियोजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। परियोजनाले बालबालिकाको संरक्षण, न्यायमा पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि समुदायस्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहमा बाल संरक्षण नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, बालबालिकासम्बन्धी घटनाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सामुदायिक अभिमुखीकरण तथा बालअधिकारसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

त्यसैगरी, बालविवाह अन्त्यका लागि व्यापक जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले करिब २ लाख मानिसलाई बालविवाहविरुद्धको शपथ गराउने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमसमेत परियोजनामा समावेश गरिएको छ।
बालविवाह तथा अन्य हानिकारक सामाजिक प्रथाहरूको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार, विद्यालय, समुदाय, नागरिक समाज, सुरक्षा निकाय तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूबीच सहकार्य र समन्वयलाई परियोजनाले प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।

बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणमुक्त समाज निर्माण गर्दै प्रत्येक बालबालिकाले सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन, आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न र न्यायमा सहज पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा यस परियोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
ग्रामीण महिला उत्सुकता विकास मञ्च (फरवार्ड), सुनसरीले विगत लामो समयदेखि महिला सशक्तीकरण, बालअधिकार संरक्षण, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा समुदायको समग्र विकासका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। विशेषगरी महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, बालविवाह, बालश्रम तथा सामाजिक विभेद न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास, नीतिगत पैरवी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संस्थाले काम गर्दै आएको छ।
समुदायस्तरमा अधिकारप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्दै पछाडि पारिएका तथा जोखिममा रहेका वर्गको न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न संस्थाले पुर्याउँदै आएको योगदानलाई यस परियोजनाले थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।


